नव्या युगात सर्वकाही ऑनलाइन झालं आहे. अनेक सरकारी आणि खासगी सेवा देखील इंटरनेटवर उपलब्ध झाल्याचे चित्र आहे. आत्तापर्यंत आपल्याला नवीन सिमकार्ड घेण्यासाठी दुकानात जावं लागत होतं. पण, आता सरकारनं यातही लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. आता तुम्ही सिमकार्डची होम डिलिव्हरीही करू शकता आणि नंबर कायम करण्यासाठी सेल्फ KYC चा देखील वापर करू शकता. सरकारनं मोबाईल ऑपरेटर्सना अॅपद्वारे घरी KYC करण्याची सुविधा देण्यास सांगितले आहे. मात्र, यासाठी काही नियमही लागू केले आहेत.

दूरसंचार विभागाकडून ग्राहकांना नवीन मोबाईल कनेक्शन देण्याची पर्यायी प्रक्रिया म्हणून Self-KYC साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आत्तापर्यंत लोकांना सिमकार्ड घेण्यासाठी दुकानात जावं लागत होतं. पण, आता तसं होणार नाही. यासाठी केवायसीकरिता पॅन कार्ड किंवा आधार कार्डची प्रत सादर करणे आवश्यक असेल.

दूरसंचार विभागानं (Telecommunication Department) म्हटलं आहे, की Self-KYC प्रक्रिया मंजूर करण्यासाठी सर्व दूरसंचार कंपन्यांनी ग्राहकांना संबंधित मोबाईल अॅप्लिकेशनवर स्वतंत्र वन-टाइम-पासवर्ड तयार करून लॉग इन करण्याचा पर्याय उपलब्ध करावा. या शिवाय, दूरसंचार कंपन्या आणि इतर दूरसंचार परवानाधारकांना आपला पुरावा सादर करणं बंधनकारक असायला हवं. ग्राहकांच्या मोबाईलमध्ये ही प्रक्रिया (केवायसी) सुरू करण्यापूर्वी ग्राहकांची माहिती करुन घेणंही महत्वाचं आहे, त्यामुळे त्यांची खात्री करणं आवश्यक असेल, असंही त्यांनी सांगितलंय.

या शिवाय, डिजीलॉकरवरील संबंधित माहिती (प्राधिकरण) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं जारी केली जाणार असून यातून प्राप्त केलेली कागदपत्रेच सेल्फ केवायसी प्रक्रियेसाठी वापरता येतील. तसेच डिजीलॉकरवर ग्राहकांनी अपलोड केलेले दस्तऐवज या प्रक्रियेसाठी वापरले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केलंय. ही नवीन फोन कनेक्शनची ऑनलाइन आणि सुलभ होम डिलिव्हरी या प्रक्रियेत अडथळा बनू शकते, असं मत उद्योजकांनी व्यक्त केलंय.

जेव्हा केंद्र सरकार व इतर राज्य सरकारांद्वारे जारी केलेल्या कागदपत्रांचा विचार केला जातो. तेव्हा सरकारी लॉकरकडून (डिजी लॉकर) कागदपत्रांची पडताळणी करणं सोपं होतं. तर, राज्य सरकारनं जारी केलेली कागदपत्रे नेहमी अशा प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नसतात, असं मत एका खासगी टेलिकॉम कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केलंय. सध्या ग्राहकांना त्यांच्या फोटोसह वैध कागदपत्रांच्या छापील प्रती टेलकोसकडे द्याव्या लागतात. त्यानंतर डेटाबेससह कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते, ज्याची एक प्रत टेल्कोद्वारा स्कॅन केली जाते.

टेलकोसने (Telcos) सादर केलेल्या संकल्पनेचा पुरावा मंजूर झाल्यावर, जम्मू -काश्मीर, ईशान्य भारत आणि आसाम परवानाधारक सेवा क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्याची दूरसंचार विभागाची योजना आहे. मात्र, कोविड -19 साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊननंतर, दूरसंचार कंपन्यांनी ग्राहकांना थेट त्यांच्या घरी सिम कार्ड वितरित करण्याचा पर्याय देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शासनाने ठरवलेल्या निकषांचे पालन करुन केवळ कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर असलेल्या भागात ही नवी प्रणाली जारी करणार असल्याचे कंपन्यांनी म्हटलंय.