Government Apps on Play Store : सध्या टेक्नॉलॉजीच्या प्रगतीमुळे सर्व कामं आपल्या स्मार्टफोनवरून करता येणं शक्य झालं आहे. अगदी काही सरकारी काम असेल तर तेदेखील अ‍ॅपच्या मदतीने करता येतं. मात्र, याचाच फायदा घेत सायबर गुन्हेगार सरकारी अ‍ॅप्ससारखे दिसणारे बनावट अ‍ॅप्स तयार करून लोकांची फसवणूक करतात. मात्र आता अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.

बनावट अ‍ॅप्सच्या (Fake Apps) माध्यमातून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअरने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता प्ले स्टोरवर खऱ्या सरकारी अ‍ॅप्सना विशेष ओळख देण्यात येणार आहे. यामुळे बनावट अ‍ॅप्स आणि खरे अ‍ॅप्स यातील फरक ओळखता येणं सोपं होणार आहे.

सरकारी अ‍ॅप ओळखणं सोपं

आपण जेव्हा mAadhaar, DigiLocker किंवा mParivahan सारखे सरकारी अ‍ॅप्स शोधायला प्ले स्टोअरवर जातो, तेव्हा त्या अ‍ॅप्सच्या नावाखाली आता एक विशेष सरकारी चिन्ह दिसणार आहे. या चिन्हावर आपण क्लिक केल्यावर "Play verified this app is affiliated with a government entity" असा मेसेज दाखवेल. याचा अर्थ, हे अ‍ॅप एका खऱ्या सरकारी संस्थेने बनवलेलं आहे, असं गुगल आपल्याला खात्रीने सांगेल. (Identify Government Apps)

पारदर्शक आणि सुरक्षित वापर

देशभरातील कोट्यवधी लोक प्ले-स्टोअरवरून अ‍ॅप्स डाउनलोड करतात. प्ले स्टोअरवर हजारोंच्या संख्येने अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत आणि यामध्ये दररोज नवीन भर पडते. अशा परिस्थितीत कोणत्या अ‍ॅपवर विश्वास ठेवायचा याबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. या नवीन उपायमुळे वापरकर्ते कोणते अ‍ॅप खरे आहे, आणि कोणते बनावट आहे हे सहज ओळखू शकणार आहेत. (Government Apps Play Store)

14 देशांमध्ये सुरुवात

केवळ केंद्र सरकारच नव्हे, तर राज्य सरकारने तयार केलेल्या अ‍ॅप्सना देखील विशेष ओळख मिळणार आहे. भारतासह 14 देशांमध्ये 2,000 पेक्षा जास्त केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अ‍ॅप्सना हे विशेष चिन्ह मिळणार आहे. इतर देशांमध्ये देखील लवकरच ही सुविधा मिळणार असल्याचं गुगलने सांगितलं आहे. बनावट अ‍ॅप्समुळे वापरकर्त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी हा एक महत्वपूर्ण उपाय ठरू शकतो.

प्ले स्टोअर बनणार अधिक सुरक्षित

प्ले स्टोअरवरील सुरक्षा व्यवस्था आम्ही आधीच मजबूत करत आहोत, असं गुगलने स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वी काही बनावट अ‍ॅप्स लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे वापरकर्त्यांना खऱ्या आणि बनावट अ‍ॅपमधील फरक ओळखण्यास मदत करणे, हा या नवीन उपायाचा मुख्य उद्देश आहे. हे विशेष चिन्ह कोणत्याही खासगी अ‍ॅप डेव्हलपरला मिळणार नाही. फक्त सरकारी ईमेल आयडी वापरून अ‍ॅप पब्लिश करणाऱ्यांनाच ही विशेष ओळख मिळेल.