Cyber Crime Helpline Number : देशभरातील सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारने नवीन 4-अंकी राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला आहे. आता सायबर फसवणूक झाल्यास नागरिकांना थेट 1930 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधता येणार आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट्सचा अनुभव निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

देशात सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांचा सामना करण्यासाठी सरकारने 155260 या आधीच्या हेल्पलाईन क्रमांकाची जागा घेऊन 1930 हा नवीन 4-अंकी क्रमांक जारी केला आहे. दूरसंचार विभागाने त्यांच्या अधिकृत X (पूर्वी ट्विटर) अकाउंटद्वारे या नव्या हेल्पलाईनची माहिती दिली आहे. हा क्रमांक विशेषतः आर्थिक फसवणूक झालेल्या व्यक्तींच्या मदतीसाठी आहे, ज्यांना त्वरित मदत मिळू शकेल.

गुन्हा नोंदवल्यानंतर तातडीने कार्यवाही

या क्रमांकावर संपर्क साधल्यास सायबर फसवणुकीसंदर्भातील सर्व तपशील गोळा करण्यात येतील आणि फसवणूक नोंदणी व व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये एक तिकीट (टिकट) तयार केले जाईल. या माहितीनंतर संबधित बँक, वॉलेट प्रोव्हायडर किंवा व्यापाऱ्यांना ही माहिती पाठवली जाईल, जेणेकरून फसवणुकीत गमावलेली रक्कम गोठवली जाऊ शकेल. एकदा ही रक्कम गोठवली की सायबर गुन्हेगारांना ती हस्तगत करणे अशक्य होईल. ही प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक ठेवण्यात येणार असून रक्कम परत मिळेपर्यंत हे प्रयत्न चालू राहतील.

या नव्या हेल्पलाईनचा विकास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), सार्वजनिक व खाजगी बँका, तसेच ऑनलाइन वॉलेट प्रदात्यांच्या सहकार्याने करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, इंटरनेट नसलेल्या व्यक्तींसाठीही हा क्रमांक सायबर गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी उपलब्ध आहे आणि या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज राहणार नाही.

गृह मंत्रालय आणि इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) देशातील सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांवर सतत लक्ष ठेवत आहेत आणि नागरिकांमध्ये सायबर फसवणुकीच्या धोक्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. हे नवीन 4-अंकी हेल्पलाईन सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांची नोंदणी करण्यासाठी वापरता येणार आहे, ज्यामुळे देशभरातील नागरिकांना सायबर फसवणूक झाल्यास त्वरीत मदत मिळणार आहे.