मुंबई : भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर कर वसूल करण्यासाठी सरकारकडून तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, प्रश्न उपस्थित होतो की, ऑनलाइन गेमिंगवरील कराचा वापरकर्त्यांवर काय परिणाम होईल ?

ऑनलाइन गेमिंग ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. पण सरकारच्या जास्त कर आकारणीमुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नुकसान तर होणार नाही ना ? किती कर लावला पाहिजे असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. (government will charge tax on online gaming how users will impact )

वित्त कायदा २०२३ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी दोन नवीन स्वतंत्र करप्रणाली सादर केली - कलम 194BA (TDS शी संबंधित) आणि कलम 115BBJ (निव्वळ जिंकलेल्या ऑनलाइन गेममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर दर) - जे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.

मात्र कॅप काढून टाकल्याने कंपन्यांवर प्रत्येकी ३०% टीडीएस कापण्याचीआणि कमी रक्कम जमा करणाऱ्या वापरकर्त्यांना रोखण्याची अतिरिक्त जबाबदारी पडेल. वापरकर्ते आणि ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर दोघांनाही हा नियम पाळणे खूप कठीण जाईल.

नवीन सुधारणांनुसार, मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे आणि निव्वळ विजयावर TDS कापला जाईल. उदाहरणार्थ, जर वापरकर्त्याने रु. ५००/- जिंकले आणि प्रवेश शुल्क रु. १०० दिले होते मग TDS असेल -

५०० - १०० = ४०० आणि प्राप्त झालेली रक्कम रु. ४०० - ३०% = रु. २८०/- फक्त असेल.

उच्च टीडीएस टक्केवारी आणि कॅप काढून टाकणे वापरकर्त्यांना कायदेशीर प्लॅटफॉर्मवर खेळण्यापासून परावृत्त करेल आणि परिणामी उद्योगाच्या वाढीवर परिणाम होईल. अशाप्रकारे, या दुरुस्त्या व्यवसाय सुलभ करण्याच्या सरकारच्या हेतू आणि आदेशाशी सुसंगत दिसत नाहीत.

जर इनिंग रोख प्रकारची असेल तर कर भरण्याची खात्री करणे ही प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आहे. आता वर्षाच्या शेवटी किंवा खेळाडूने जिंकलेली रक्कम परत घेतल्यावर कर आकारला जाईल. खेळाडूच्या जिंकलेल्या सर्व कमाईवर पूर्वी कर लागू होते.

यापलीकडे, असे होऊ शकते की वर्षाच्या शेवटी खेळाडूकडे ज्या प्लॅटफॉर्ममधून टीडीएस कापला जाऊ शकतो तितकी ठेव नसेल तर प्लॅटफॉर्मला ती रक्कम भरावी लागेल.

ऑनलाइन गेममध्ये देखील प्राप्तिकरासारखे टॅक्स स्लॅब असावेत का ? कौशल्यावर आधारित गेमिंग कराच्या जाळ्यातून बाहेर ठेवावे का ?

ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटीचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. सध्या, ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म प्लॅटफॉर्म फीवर १८ टक्के GST भरतात आणि बक्षीस रकमेसह संपूर्ण मूल्यावर नाही. अर्थ मंत्रालय गेम ऑफ चान्स आणि गेम ऑफ स्किल या श्रेणींसाठी ऑनलाइन गेमिंगसाठी स्वतंत्र कर उपचारांवर विचार करत आहे.

संधीच्या खेळांच्या स्वरूपातील ऑनलाइन गेमवर २८ टक्के जीएसटी लागण्याची शक्यता आहे, तर काही कौशल्याच्या खेळांवर किमान १८ टक्के जीएसटी लागेल. हा फरक आवश्यक आहे आणि IT नियमांनुसार असेल.

२८% एकसमान स्लॅब लादून कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीशी कौशल्याच्या खेळांची तुलना केल्यास त्याचा फटका उद्योग आणि ग्राहकांना बसेल. जरी २८% GST लावायचा असला तरी तो गेमिंगच्या एकूण महसुलावर केला पाहिजे आणि खेळाडूने भरलेले स्पर्धेचे प्रवेश शुल्क वगळले पाहिजे.

ऑनलाइन गेमिंगवर सरकार कर आकारत आहे. पण ऑनलाइन गेम खेळण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे का आणत नाहीत ? गेमिंगबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत का ? जर होय तर कोणती ?

गेम ऑफ स्किलसाठी एकसमान राष्ट्रीय स्तरावरील कायद्याची गरज आहे. अलीकडे अधिसूचित आयटी नियम रिअल पैशाच्या खेळांच्या 'अनुज्ञेय' आणि 'अनुज्ञेय नाही' असे वर्गीकृत करण्यात आलेल्या बहुतांश समस्यांचे निराकरण करतात.

सरकारद्वारे प्रमाणित स्वयं नियामक संस्था (SRBs) हा फरक निश्चित करतील. प्लॅटफॉर्म आणि SRB या दोन्ही प्लॅटफॉर्मना गोपनीयता, आर्थिक क्रेडिट आणि सुरक्षिततेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

MEITY ने भागधारकांच्या काही सूचनांचा विचार केला आणि एक तत्व-आधारित दृष्टीकोन विकसित केला. हे नियम वापरकर्त्याला निधी कसा हाताळला जातो, सुरक्षा उपाय, आर्थिक आणि गोपनीयता धोरणे इत्यादी समजून घेण्यास मदत करतील.

प्लॅटफॉर्म तसेच SRB ला तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. वापरकर्ता कोणत्याही तक्रारीसाठी प्लॅटफॉर्मशी संपर्क साधू शकतो आणि त्यांना एखाद्या विशिष्ट गेमच्या पडताळणीत काही समस्या असल्यास, ते संबंधित SRB शी संपर्क साधू शकतात.

गेमिंग स्क्रीन टाइमबाबत काही नियम असू शकतो का ? मुलांच्या गेमिंगबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे काय असावीत ?

हलका स्पर्श करण्याच्या दृष्टिकोनातून IT नियम वापरकर्त्यांची सुरक्षा अधिक कडक करतो. गोपनीयता, ठेवी, जिंकणे आणि सुरक्षितता उपायांवर त्यांची धोरणे ठळकपणे प्रकाशित करण्यासाठी ते प्लॅटफॉर्मच्या बाजूने पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर भर देतात. हे SRB द्वारे लागू केले जाईल जे अनुज्ञेय खेळाची खात्री करतील.

ही खात्री करण्यासाठी SRB बोर्ड सदस्यांच्या घटनेत वैद्यकीय तज्ञ, बाल हक्क तज्ञ देखील समाविष्ट आहेत. यासाठी त्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर ठळकपणे प्रकाशित करणे देखील आवश्यक आहे.