Solar Panel : केंद्र सरकारने सुरू केलेली पीएम सर्यघर मुप्त बिजली योजना आता मोठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. यासाठी असलेल्या नॅशनल पोर्टलच्या वेबसाईटहून नवीन ग्राहकांना ओटीपी मिळवण्यात अडचणी जात असून महावितरणकडून समाधान करण्यात येत नसल्याने असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. ही योजना दिशाभूल करणारी आहे का? असा सवाल आता विचारण्यात येऊ लागला आहे.

महिना तीनशे युनीटपर्यंत वीज वापर असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना सौरऊर्जा निर्मितीद्वारे मोफत वीज मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फेब्रुवारी महिन्यात सुरू करण्यात आली. यामध्ये तीन किलोवॅटपर्यंतचे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून ७८ हजार रुपयांपर्यंत सबसीडी मिळते. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयातर्फे वेबसाईट तयार करण्यात आली असून त्यावर नोंदणी करावी लागते.

केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) ही नोडल एजन्सी आहे. वाढते वीजदर व वापर बघता ग्राहकांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला खरा, मात्र अल्पावधीतच त्यांचा हिरमोड होऊ लागला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून नॅशनल पोर्टलची वेबसाईट संथ झाली असून नवीन जोडणी घेण्यासाठी आवेदन करणाऱ्या ग्राहकांना ओटीपी मिळवण्यात अडचणी जाऊ लागल्या आहेत. यामुळे योजनेचा लाभ कमी व मनस्ताप अधिक, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

देयक भरा, अन्यथा सोलर मीटर नाही

नवीन जोडणीसाठी ४० ते ४५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असताना तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी झाल्यावरही प्रक्रिया अपूर्ण राहत आहे. अशाही स्थितीत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास पुढील दोन ते तीन महिने यापूर्वी येणारे नियमित देयक भरण्यास महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे. ग्राहकांना सोलर पॅनल बसविल्यानंतर वीजबिल येणार नाही अपेक्षेपोटी नियमित आलेला बिल भरणा केला नाही, त्यामुळे आता महावितरणकडून ग्राहकांना वीजबिल भरणा करावाच लागेल, असे लिहून घेण्यात येत आहे. अन्यथा संबंधित ग्राहकांना सोलर वीज मीटर महावितरणकडून देण्यात येत नाही, त्याकरिता हमीपत्र ग्राहकांकडून घेणे सोलर वेंडर्सना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

वेबसाईट लवकरच दुरुस्त करणार

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेच्या वेबसाईटबाबत वीज ग्राहकांना आलेल्या अडचणींची दखल केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाने घेतली आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्रालयातर्फे तज्ञांची तुकडी रविवारी काम सुरू करीत आहे, अशी माहिती शनिवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देण्यात आली. ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली व समस्या सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची तुकडी मुंबईत पाठविण्याचे मान्य केले, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.