EVM : ईव्हीएमवर सध्या अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि हा वाद नवीन राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही हा विषय पोहोचला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष राजीव करंदीकर यांनी एका प्रतिष्ठित न्यूज चॅनेलच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून ईव्हीएमबाबत सर्व शंका दूर केल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाहीत.

2018 मध्ये निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम संदर्भातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. करंदीकर हे या समितीचे सदस्य होते. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.

करंदीकर यांनी ईव्हीएम आणि व्होटर-व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) यांचा इतिहास आणि कार्यप्रणाली स्पष्ट केली. मतदाराला ईव्हीएमच्या फेरमोजणीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे आणि अत्यंत गंभीर परिस्थितीतच निवडणुका रद्द होऊ शकतात.

ईव्हीएम हॅक करता येते की नाही याबाबत विचारले असता, करंदीकर यांनी ठामपणे नकार दिला. ते म्हणाले की, एक मशीन हॅक केली तर सर्व मशीन हॅक होऊ शकतात असे मानणे चुकीचे आहे.

ईव्हीएममध्ये मतदान करताना मतदाराने एकाच वेळी 2-3 बटणे दाबल्यास, पहिले दाबलेले बटणच नोंदवले जाते. बाहेर असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे ईव्हीएमचे कंट्रोल युनिट असते. VVPAT मुळे मतदाराला त्याने मतदान केलेल्या उमेदवाराची पुष्टी मिळते.

1977 मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रावर काम सुरू केले आणि 1982 मध्ये केरळमध्ये पहिल्यांदा ईव्हीएमचा वापर झाला. परंतु कायद्यातील त्रुटींमुळे त्या निवडणुका रद्द करण्यात आल्या. 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करून ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली. 1999 मध्ये निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमचा अधिकृत वापर सुरू केला.

सुरुवातीला ईव्हीएमची प्रणाली निरुपयोगी वाटली होती, परंतु आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की, ही प्रणाली खरोखरच प्रभावी आहे,असे ते म्हणाले. EVM वादावर त्यांनी दिलेले हे स्पष्टीकरण निश्चितच महत्वपूर्ण आहे.