RDE Norms 2023 : एप्रिलपासून सरकारकडून वाहनांबाबत नवीन नियम लागू केले जात आहेत. रिअल-टाइम ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) आणि BS6 स्टेज 2 मुळे अनेक जुन्या कारची विक्री थांबेल. पण तुमच्या कारचं काय? जाणून घ्या.

प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी सरकार नवीन नियम आणत आहे. रिअल-टाइम ड्रायव्हिंग एमिशन ( RDE ) आणि BS6 स्टेज 2 नियम 1 एप्रिलपासून लागू होतील. नवीन नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांची विक्री केली जाणार नाही.

यानुसार, मारुती अल्टो, ह्युंदाई i20 डिझेलसह 17 कारची विक्री बंद करण्यात येणार आहे. मात्र जुन्या मॉडेलच्या वाहनांचे काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. उत्तरासोबतच सध्याच्या कारमालकांसाठी सरकारने कोणते पर्याय शिल्लक ठेवले आहेत हेही पाहावं लागणार आहे.

नव्या उत्सर्जन नियमांचं पालन करण्यासाठी सध्याच्या कारमध्ये बरेच अपग्रेडेशन करावे लागतील. यामुळे कार कंपन्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, अशा काही कार आहेत ज्या अपग्रेड करण्यासाठी फायदेशीर नाहीत. त्यामुळे वाहन कंपन्या काही मॉडेल्सच्या कारची विक्री थांबवत आहेत. काही दिवसांनी 17 गाड्यांची विक्री बंद होणार आहे. मात्र, कार कंपन्यांनी यातही अपडेटेड मॉडेल्सही सादर करण्यास सुरुवात केली आहे.

कोणते पर्याय उरलेत?

नवीन उत्सर्जन नियमांचे पालन केल्याशिवाय कार कंपन्या नवीन कार विकू शकणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडे जुने मॉडेल असल्यास काळजी करण्याची गरज नाही. मात्र, सरकारने अनफिट वाहनांसाठी निश्चितच धोरण तयार केले असून, त्याद्वारे कार मालकांना मोठा फायदा होणार आहे. जर तुम्हाला जुन्या कारऐवजी नवीन कार घ्यायची असेल तर ही पॉलिसी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी

ही आहे व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी. प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकार जुन्या आणि अयोग्य वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग सुविधा प्रदान करते. या अंतर्गत व्यावसायिक आणि खाजगी दोन्ही वाहनांना स्क्रॅप करता येणार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुमची कार 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असेल, तर तुम्ही स्क्रॅप पॉलिसीचा लाभ घेऊ शकता.

हे फायदे मिळतील

ज्या वाहनांची नोंदणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्र वैध नाही अशा वाहनांना स्क्रॅप केले जाऊ शकते. जुन्या कारऐवजी नवीन कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी स्क्रॅप पॉलिसी फायदेशीर ठरेल. कारण सरकार स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर बेनिफिट देणार आहे.

स्क्रॅपिंग सेंटरला गाडी दिल्यावर, नवीन वाहनाच्या एक्स-शोरूम किंमतीच्या सुमारे 4-6 टक्के रक्कम स्क्रॅप व्हॅल्यू म्हणून दिली जाईल.नवीन मॉडेल खरेदी केल्यास नोंदणी शुल्कात सूट आणि मोटार वाहन करात सवलत दिली जाईल. याशिवाय कार कंपन्यांना भंगार धोरणांतर्गत खरेदी केलेल्या नवीन वाहनांवर 5% सूट देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

स्कॅल्पिंग पॉलिसीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. यासाठी नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करू शकता. इथे 'सरकारी योजना' वर जा आणि 'वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी' निवडा आणि अर्ज करा