-प्रसाद कानडे : सकाळ वृत्तसेवा

RTO New Rules for BH Series : ‘बीएच’ मालिकेतून (सीरिज) वाहनाचा क्रमांक घेऊन शासनाचा कर चुकविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या परिवहन विभागाने ‘बीएच’ मालिकेवर अंकुश आणला आहे. ज्या सरकारी वा खासगी कर्मचाऱ्यांची वारंवार अन्य राज्यात बदली होते. अशांना बदलीच्या ठिकाणी वारंवार राज्याचा रस्ता कर भरावा लागू नये म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाने २०२१मध्ये ‘बीएच’ मालिका सुरू केली. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला; मात्र अनेकांनी याचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदाही घेतला.

सरकारची कर चुकवेगिरी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्याच्या परिवहन विभागाने ‘बीएच’साठीच्या नियमात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यामुळे आता सरसकट ‘बीएच’ मालिकेला आरटीओने ब्रेक लावला आहे.

सद्यःस्थिती काय?

• साधारणपणे वाहनाचे आयुर्मान १५ वर्षे ग्राह्य

• वाहन खरेदीवर ‘बीएच’ मालिकेत दर दोन वर्षांसाठी करआकारणी

• सामान्य मालिकेसाठी एकाच वेळी १५ वर्षांची करआकारणी

• ‘बीएच’ मालिकेतील वाहनांवर १० ते १३ टक्के करआकारणी

• सामान्य मालिकेतील वाहनांना १५ ते १८ टक्के करआकारणी

• कर वाचविण्यासाठी नातलग व मित्रांच्या नावावर वाहनांची खरेदी करतात, परिणामी शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो

काही वाहनधारकांकडून ‘बीएच’ मालिकेबाबत शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे राज्याच्या परिवहन विभागाने ‘बीएच’ मालिकेत आवश्यक तो बदल केला आहे. नव्या बदलांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

- संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रभारी)

‘बीएच’ मालिकेसाठी नवे नियम

• खासगी अथवा शासकीय कर्मचारी मागील कार्यकाळात कोणकोणत्या राज्यात वास्तव्यास होता त्याचा पुरावा व वेतन देयक (पेमेंट स्लिप) बंधनकारक.

• एका व्यक्तीच्या नावे केवळ एकाच वाहनाला ‘बीएच’ मालिकेचा लाभ.

• ज्या वाहनधारकाला ‘बीएच’ मालिकेतून क्रमांक हवा आहे. त्याच्याच बँक खात्यातून वाहन खरेदीचा व्यवहार झाला पाहिजे अथवा बँकाचे कर्ज घेऊन वाहन खरेदी केले असेल; तर त्या कर्जदाराने संबंधित अर्जदारास वाहन खरेदीसाठी रक्कम दिल्याचा पुरावा जोडला पाहिजे. या बाबींची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांना ‘बीएच’ मालिकेतून क्रमांक दिला जाणार नाही.

• २५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीची चारचाकी व दोन लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त किमतीची दुचाकी असेल अशा वाहनधारकांचे आयटी रिटर्न किंवा बँक खात्याचा तपशील तपासावे. वाहन खरेदी करण्याची संवंधिताची आर्थिक क्षमता आहे की नाही हे तपासले जाईल. त्यानंतरच नोंदणी संबंधीचा निर्णय घेतला जाईल.