IT Ministry Advisory to AI Companies : मोदी सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने टेक कंपन्यांसाठी एक अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली आहे. भारतात एआय प्रॉडक्ट लाँच करण्यापूर्वी आता कंपन्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही सूचना तात्काळ लागू करावी, आणि 15 दिवसांच्या आत अ‍ॅक्शन-कम-स्टेटस रिपोर्ट द्यावा असंही सर्व कंपन्यांना सांगण्यात आलं आहे.

एआयचा होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं. यावेळी मंत्रालयाने एआयच्या गैरवापराबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना देखील ताकीद दिली आहे. सर्व इंटरमीडियरी आणि प्लॅटफॉर्म्सनी एआयमुळे यूजर्सना होणारे नुकसान, मिसइन्फॉर्मेशन आणि विशेषतः डीपफेक संबंधित नियमांचं पालन करावं असं मंत्रालयाने म्हटलं आहे. (Modi Government on AI)

एआय कंटेंटसाठी नियम

सरकारने जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायजरीमध्ये एआय-कंटेंट डिटेक्शनसाठी नवा नियम सांगण्यात आला आहे. एआय आधारित कंटेंट अपलोड किंवा शेअर करताना त्यासोबत मेटा-डेटा किंवा अन्य ट्रेसेबल गोष्टीसोबतच तो शेअर करण्यात यावा. यामुळे, डीपफेक किंवा फेक न्यूज शेअर केली जात असेल, तर त्याचा सोर्स शोधता येणं शक्य होणार आहे. एबीपीने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. (New rule for AI content)

लाँच करण्यापूर्वीच खबरदारी गरजेची

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) म्हणाले, की एआय प्रॉडक्ट्स लाँच करण्यापूर्वीच आपण खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. यामुळेच ही नवी अ‍ॅडव्हायजरी जारी करण्यात आली आहे. कंपन्यांना एखाद्या एआय मॉडेलची चाचणी घ्यायची असेल तरीही सरकारची परवानगी घेणं गरजेचं असेल, असंही ते म्हणाले. (Permission to launch AI products)

डीपफेक अन् एआयमुळे वाद

कित्येक बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही डीपफेक (Deepfake) व्हिडिओ समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत गांभीर्याने पावलं उचलली आहेत. यातच काही दिवसांपूर्वी गुगलच्या जेमिनी (Gemini on PM Modi) या एआय टूलने पंतप्रधानांबाबतच्या एका प्रश्नाला आक्षेपार्ह उत्तर दिलं होतं. यानंतर आता सरकारने ही नवी अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली आहे.