नवी दिल्ली- व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या प्रायवेसी पॉलिसीवरुन वाद सुरु असताना सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने इन्स्टेंट मेसेजिंग अ‍ॅपला फटकारलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सअ‍ॅपला म्हटलं की, तुम्ही लिहून द्या की युजर्सचा डाटा तिसऱ्या पार्टीला देणार नाही. कोर्टाने या प्रकरणात फेसबुक, केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला नोटिस जारी केली आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने म्हटलं की, लोकांना आपल्या खासगीपणाबाबत चिंता आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप दोन किंवा तीन ट्रिलियनची कंपनी असेल, पण लोकांचा खासगीपणा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकांचा खासगीपणा सुरक्षित ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय 2016 मध्ये आलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅप पॉलिसीसंबंधी आला आहे. 

Toolkit Case: दिशा रवी आहे कोण? ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचं काय कनेक्शन?

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या खासजीपणाच्या पॉलिसीबाबत कर्मण्य सिंह सरीन यांनी 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, जेव्हापासून फेसबुकने व्हॉट्सअ‍ॅपला खरेदी केलं आहे तेव्हापासून इन्स्टेंट मॅसेजिंग अ‍ॅप आपल्या युजर्सचा डाटा फेसबुकसोबत शेअर करत आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या संवैधानिक पीठाकडे प्रलंबित आहे.  

याचिकाकर्त्याचे वकील श्याम दीवान कोर्टात म्हणाले की, व्हॉट्सअ‍ॅप युरोपीय युजर्सच्या तुलनेत भारतीय युजर्ससोबत भेदभाव करते. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल म्हणाले की, कोणतीही संवेदनशील माहिती तिसऱ्या पक्षासोबत शेअर केली जात नाहीये. तसेच प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात प्रलंबित असल्याचं सिब्बल म्हणाले. 

'ते' घाबरलेत, देश नाही; दिशा रवीच्या अटकेवरुन राहुल गांधींचा सरकारवर...

केंद्र सरकारकडून कोर्टात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कायदा असो किंवा नसो पण खासगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करायला हवे. त्यांना डेटा शेअर करायला नाही पाहिजे. दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपने आणलेली नवी पॉलिसी तुम्ही स्विकार करु शकता किंवा नाकारु शकतात. पण, पॉलिसी नाकारल्यानंतर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅप वापरता येणार नाही.