चर्चगेट येथील ओव्हल मैदानासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाची भव्य आणि देखणी इमारत आहे. २०१८ मध्ये जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेली ही वास्तू सामान्य नागरिक आतूनदेखील पाहू शकतात. एवढंच नव्हे तर या वास्तूच्या आत एक छोटेखानी संग्रहालय आहे. पूर्णपणे न्यायालयीन गोष्टींना समर्पित हे संग्रहालय २०१५ मध्ये सामान्य नागरिकांसाठी खुले झाले आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या दिग्गजांचा वावर या वास्तूंमध्ये होता. अशा वास्तूला भेट देणे हा वेगळा अनुभव ठरतो.

हाण्या माणसाने कधीही कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हणतात. हरकत नाही, न्यायालयीन खटल्यासाठी नाही, पण न्यायालय नेमकं कसं असतं आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेचा इतिहास काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तरी न्यायालयाची पायरी चढायला काय हरकत आहे?

बहुतांश भारतीय चित्रपटांमध्ये न्यायालयातील प्रसंग असतात. अलिकडच्या काळात तर न्यायालयीन खटले आणि कामकाजांवर आधारित अनेक चित्रपटही येऊन गेले. न्यायालयातील कामकाज नेमकं कसं चालतं आणि तिथे काम करणाऱ्या लोकांचे खाजगी आयुष्य कसे असते, याचे चित्रण करणारा ‘कोर्ट’ हा मराठी सिनेमा तर खूप गाजला. पण आपल्या न्यायालयीन परंपरेचा इतिहास नेमका काय आहे, न्यायव्यवस्थेवरील लोकांना विश्वास अद्याप दृढ ठेवण्यात कुणाचा हातभार आहे, पूर्वीच्या काळी आणि आत्ताच्या न्यायालयांमधील फरक तसेच वस्तू, दस्तावेज प्रत्यक्ष पाहायचे असतील तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या संग्रहालयाला भेट देणे आवश्यक आहे.

१८६२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाची १८६१ च्या उच्च न्यायालय अधिनियमांतर्गत स्थापना करण्यात आली. इंग्लंडच्या राणीने ज्या तीन न्यायालयांच्या बांधकामास परवानगी दिली त्यापैकी एक म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालय! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जागी सर्वात प्रथम महापौर न्यायालय होते, जे १७२६ ते १७९८ दरम्यान कार्यरत होते. त्यानंतर रेकॉर्डरचे न्यायालय १८२४ पर्यंत अस्तित्वात होते. त्यानंतर १८२४ ते १८६२ दरम्यान मुंबईचे सर्वोच्च न्यायालय होते, ज्याचे नंतर म्हणजेच १९६२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रूपांतर झाले. एका ब्रिटिश अभियंत्याच्या मार्गदर्शनाखाली सध्याच्या इमारतीचे काम १८७१ मध्ये सुरू होऊन १८७८ साली पूर्ण झाले. सध्याच्या इमारतीत पहिले सत्र १९७९ साली आयोजित करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र आता गोव्यापर्यंत पसरले आहे. त्याचसोबत दमन-दिव, दादरा व नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायक्षेत्रात येतात.

मुंबई उच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालयांपैकी एक आहे. ज्याला समृद्ध इतिहास आणि वारसा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आतील संग्रहालयात कायद्याशी संबंधित अनेक मौल्यवान गोष्टी जतन करून ठेवल्या आहेत. न्यायालयाचे कामकाज सुरू नसताना शनिवार आणि रविवारी सकाळच्या सत्रात येथे भेट देता येते. मुख्य म्हणजे मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्ये इमारतीची ओळख करून देणारी चालती-बोलती सत्रेही आयोजित केली जातात. गेली ४४ वर्षे वकिली करणाऱ्या राजन जयकर यांच्या डोक्यातून आलेली ही कल्पना आहे. न्यायालयाचे कायमस्वरूपी संग्रहालय असावे, ही कल्पना रायकर यांना २०१२ साली उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्षांच्या समारंभासाठी जुन्या कलाकृतींचे प्रदर्शन भरवताना सुचली. त्यानंतर लोकांच्या मागणीनुसार हे प्रदर्शन तीनदा भरवण्यात आले. वकिलांच्या विनंतीवरून आणि प्रदर्शनांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी कायमस्वरूपी संग्रहालयासाठी रिकामी कोर्टरूम देऊ केली.

संग्रहालयातील १९०० च्या धर्तीवर तयार केलेली कोर्टरूम तुम्हाला नॉस्टॅल्जजिक करून टाकते. विजेचा आणि टाईपरायटरचा वापर जेव्हा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हाच्या प्रतिकृती येथे पाहायला मिळतात. न्यायाधीशांच्या खुर्चीच्यावर कापडी पंखा आहे, लाकडी ब्लेडसह जुने लाईट फिटिंग आहे. या संग्रहालयात तुम्हाला कोर्टाच्या मॉडेलशिवाय ब्रिटिशकालीन फर्निचर, पंखा, शाई पेनदेखील दिसतात. पूर्वी न्यायाधीश डोईवर घालत असलेले मूळ विग, चांदीची गदा, इंकपॉट्स, पेपरवेट्स, १९२४ सालापासूनच्या वकिलांच्या नावनोंदणीचा मूळ रोल, दिवंगत नानी पालखीवाला जेव्हा तरुण वकील म्हणून रुजू झाले तेव्हा त्यांचे नाव आणि स्वाक्षरी असलेले साहित्य अशा अनेक गोष्टी येथे पाहायला मिळतात.

बॅरिस्टर प्रमाणपत्रे प्रदर्शित करणारा एक विशेष विभाग येथे आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, विठ्ठलभाई पटेल, के. एम. मुन्शी आणि भारताचे पहिले सरन्यायाधीश एम. सी. छागला यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. १८९१ साली मोहनदास करमचंद गांधी आणि १८९६ साली मोहम्मद अली जिना यांची बॅरिस्टर प्रमाणपत्रे येथे पाहता येतात. लोकमान्य टिळकांवर चालवला गेलेला खटला, त्याचा हस्तलिखित अर्ज त्यांच्या स्वाक्षरीसह इतर अनेक मौल्यवान कायदेशीर कागदपत्रेदेखील येथे आहेत. १८६५ साली मुंबई किल्ला पाडल्यानंतर न्यायालयाच्या आवारात पडलेल्या तोफा आणि पुरातन बंदुकादेखील येथे ठेवण्यात आल्या आहेत.

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या दिग्गजांचा वावर या वास्तूंमध्ये राहिलेला आहे. अशा वास्तूला भेट देणे हा वेगळा अनुभव ठरतो. न्यायालयीन कामकाज आणि कायदे कितीही किचकट असले तरी त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तो थोडक्यात मांडणं कठीण असतानाही मोठ्या कल्पकतेनं त्याचं प्रयत्नपूर्वक केलेलं दस्तावेजीकरण आवर्जून पाहणं हे आपलं कर्तव्य आहे.

nanawareprashant@gmail.com