पुणे - यंदाचा अर्थसंकल्प (Budget) विकास (Development) आणि विकासाचा अजेंडा असलेल्या आशावादाने भरलेला आहे. एक खिडकी योजना व ते होण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य यांच्यातील समन्वयावर दिलेला भर हे वगळता यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्त्वाची घोषणा (Announcement) करण्यात आली नाही. परवडणाऱ्या घरांसाठी (Home) ४८ हजार कोटींची तरतूद बांधकाम क्षेत्राच्या (Construction Field) प्रगतीसाठी महत्त्वाची आहे, असे मत बांधकाम व्यावसायिकांनी अर्थसंकल्पावर नोंदवले.

पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढली की कित्येक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते. या अर्थसंकल्पात ७.५० लाख कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ही गतवर्षीच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच, आत्मनिर्भर भारत धोरणांतर्गत, सरकारच्या भांडवली खर्चात ६८ टक्के खरेदी ही भारतीय बनावटीच्या वस्तुंची करण्याचा निर्णय देखील स्वागतार्ह आहे. भांडवली गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मिती व रोजगार निर्मितीमधून घरांकरिता मागणी, अशी गृहबांधणी व्यवसायातील अर्थव्यवस्थेची शृंखला असते. या बजेटमधील या उत्कृष्ट धोरणात्मक निर्णयामधे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे.

- नंदू घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन

देशाला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यासाठी विचारपूर्वक, सुसज्ज योजना एकत्र करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प हा एकूणच चांगला होता. भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि सर्व भूमी अभिलेखांची सहज पडताळणी होईल. पंतप्रधान आवास योजना योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ८ दशलक्ष घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या निधीबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. मात्र दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार निर्मिती उद्योग असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला कोणतीही मोठी चालना मिळालेली नाही.

- अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई-पुणे मेट्रो

यंदाचा अर्थसंकल्प विकास आणि विकासाचा अजेंडा असलेल्या आशावादाने भरलेला आहे. जवळजवळ सर्व उद्योगाच्या गरजा या अर्थसंकल्पात संबोधित करण्यात आल्या आहेत. परवडणाऱ्या घरांसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ती बांधकाम क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची आहे. या क्षेत्राच्या वाढीचा विचार करता हे अतिशय सकारात्मक पाऊल आहे. इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा वाहन प्रणाली लक्षात घेऊन बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले आहे. स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा विकास धोरणांच्या दिशेने हे पुन्हा एक दूरदर्शी पाऊल आहे.

- नितीन गुप्ता, अध्यक्ष, विक्री, विपणन, मार्केटिंग आणि सीआरएम, मंत्रा प्रॉपर्टीज अँड डेव्हलपर्स

परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केलेली तरतूद व त्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना व ते होण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य यांच्यातील समन्वयावर दिलेला भर हे वगळता यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली नाही. परंतु येत्या २० ते २५ वर्षात ५० टक्के लोकसंख्या देशाच्या शहरी भागात वास्तव्यास असेल, या शक्यतेला अनुसरून शहरांचा विस्तार योग्यपद्धतीने व्हावा यासाठी एक उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे. हे शहरांच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे.

- विशाल गोखले, व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केलेल्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण उद्योगाला मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, परिवेश पोर्टलमधील सुधारणेची माहिती मंत्र्यांनी दिली. ज्यामुळे पर्यावरण परवानग्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल, जे आतापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. सर्व पर्यावरणीय परवानग्या एक खिडकी प्रणालीअंतर्गत ठेवल्या जातील. पोर्टलच्या विकासामुळे विकासकांना त्यांच्या ईसी परवानग्यांचा मागोवा ठेवण्यास मदत होईल, अन्यथा हे एक कठीण काम होते. गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेटसाठी हे फारसे चांगले बजेट नाही.

- अरविंद जैन, सचिव, क्रेडाई- पुणे मेट्रो