- सतीश मगर, चेअरमन, नॅशनल क्रेडाई

या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. भविष्याचा वेध घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न चांगला असला तरी रोजगार देणाऱ्या गृहबांधणीसारख्या क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात फारशा तरतुदी नाहीत. सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निश्‍चितच चांगल्या तरतूदी केल्या आहेत.

केंद्र सरकार पुढील २५ वर्षांचा विचार करून अर्थव्यवस्थेला गती देणारी मांडणी करतेय ही गोष्ट चांगली आहे; पण निवडक क्षेत्र वगळता अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या गृहबांधणी क्षेत्रासारख्या सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रासंबंधीच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात तुलनेने खूप कमी आहेत. त्या बद्दल सकारात्मक, प्रोत्साहनपर तरतुदी असत्या तर अधिक आनंद झाला असता.

दुसरीकडे भविष्यवेध घेत केंद्र शासनाने पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चांगला प्राधान्यक्रम दिला आहे. कार्गो टर्मिनल, ५ जीबाबतचा निर्णय आणि इतर योजना पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना निश्चितपणे बळ देणाऱ्या आहेत. डेटा सेंटर्स व क्लीन एनर्जी क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्याने, या क्षेत्रात अधिक व स्वस्त पत पुरवठा उपलब्ध होऊन, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढेल.

एकूण मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता गृहनिर्माण क्षेत्राने या अर्थसंकल्पाकडून काही माफक अपेक्षा केल्या होत्या. ज्यामध्ये प्राप्तीकर नियम २४ (ब) अंतर्गत सामान्य घरखरेदीदारास कर सवलतीसाठी व्याज कपात वाढवावी, याबरोबरच व्याज कपातीत वाढ केल्यास घर खरेदीदारांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. शिवाय घरांची मागणी वाढवण्यासाठी कर सवलतीसाठी गृहकर्जावरील व्याज कपातीची कमाल मर्यादा २ लाख रुपयांवरून वाढवून ५ लाख रुपये होईल, अशी अपेक्षावजा विनंती क्रेडाईच्या वतीने करण्यात आली होती. तसेच विकसकांना मदत व्हावी या अनुषंगाने मागील अनेक वर्षांपासून संघटना पाठपुरावा करीत असलेली मागणी म्हणजे कोरोना काळात एकूणच घरांची मागणी वाढली आहे. हे लक्षात घेत परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत व परवडणाऱ्या घरांच्या प्राप्तीकर संबंधातील कलम ८० IB सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याचा अर्थसंकल्पात कोणताही विचार केला गेला नाही. जीएसटी करात विक्रमी वाढ झाली असतानाही केंद्र गृहबांधणी क्षेत्रास थेट लाभ देणाऱ्या मागण्यांकडे काणाडोळा का केले गेले हे लक्षात न येण्याजोगे आहे.

अर्थसंकल्पात गृहबांधणी क्षेत्रासाठीच्या एखाद-दोन तरतुदींचा ठळकपणे मांडता येऊ शकतील. पहिली म्हणजे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील प्रधानमंत्री आवास योजनेत (पीएमएवाय) ८० लाख घरे उभारणीचा संकल्प चांगला आहे. पुन्हा तोच प्रश्न आहे की, शासन हे उद्दिष्ट गाठणार कसे..? भविष्यवेधक विचार घेऊन बिल्डिंग बायलॉज आणि टाऊन प्लॅनिंग व टीओडीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. या विषयांची अंमलबजावणी राज्यांच्या अखत्यारित येत असली तरी केंद्र त्यात मार्गदर्शकाची भूमिका बजावू शकते. यासोबतच जमिनींच्या नोंदींचे तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्थापनाची नवी संकल्पना मांडण्यात आली असून त्याव्दारे नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (NGDRS) सह ‘वन-नेशन वन-रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेअर’ प्रक्रिया तसेच कागदपत्रे आणि कागदपत्रांच्या ‘कुठेही नोंदणी’ साठी एकसमान प्रक्रियेसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. हा एक अभिनंदनीय उपक्रम ठरेल.

सामान्य माणसाच्या हक्काच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अधिक सकारात्मक व पूरक तरतुदींची गरज आहे. अशा स्वप्नपूर्तीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विकसकांच्या समुदायाच्या अपेक्षांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे देखील तितकेच अगत्याचे आहे, असे वाटते.