मुंबई : सध्या देशात कोरोना आणि निवडणुकीचे वातावरण आहे. देशातील पाच राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. तर, इतर भागात कोरोनाचे सावट (corona pandemic) पसरले आहे. यात 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प (union budget) जाहिर होणार आहे. कोरोनामुळे देशाचे आर्थिक चाके रुतून पडले आहेत. यासह इंधनाची दरवाढ, महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीमुळे (Five state election) या राज्यात बुलेटच्या प्रकल्पांसह मुंबई - अहमदाबाद, मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनसाठी भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे.

देशातील महत्त्वांच्या शहरांना बुलेट ट्रेनने जोडून वाहतूकीचे जाळे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी देशातील पहिला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मागील वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तब्बल 7 हजार 897 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याशिवाय मागील वर्षभरात देशभरातील प्रस्तावित असलेल्या सात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून डीपीआर करण्याचे नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) कडून केले आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असलेल्या सात बुलेट ट्रेन प्रकल्पापैकी दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा होऊ शकते. यासह मुंबई ते नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्याने भरघोष तरतूदीची घोषणा होऊ शकते. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2016 रोजी नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ची स्थापना केली.

यामध्ये देशभरात बुलेट ट्रेनचे जाळे बनविण्यासाठी, प्रकल्पांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे काम या कंपनीकडे सोपाविले. या कंपनीने देशातील पहिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सप्टेंबर 2020 मध्ये मान्यता दिल्यानंतर देशभरात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कामही सरकारने एनएचएसआरसीएलला सोपवले आहे. दिल्ली-वाराणसी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल (डीपीआर) रेल्वेकडे सुपूर्द केला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय मुंंबई- नागपूर बुलेट ट्रेनच्या मार्गावरील अभ्यास आणि सर्वेक्षणासाठी सप्टेंबर 2020 रोजी निविदा काढण्यात आलेली होती.

त्यानंतर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून, एअर सर्वेक्षण केल्यानंतर युटिलिटी शिफ्टिंगचे काम केले जाणार आहे. ज्यात बुलेट ट्रेन मार्गावरील हायटेक केबल, पाईपलाईन सारख्या अनेक वस्तूची शिफ्टिंगबद्दल अभ्यास केला आहे. अभ्यासाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच रेल्वेला सोपविला जाऊ शकतो, अशी माहिती एनएचएसआरसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन आणि मुंबई- नागपूर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पाची घोषणा या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.

या सात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये 736 किमी लांबीचा मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्प, 810 किमी लांबीचा दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड प्रकल्प, 469 किमी लांबीचा दिल्ली-अमृतसर हाय-स्पीड प्रकल्प, 685 किमी लांबीचा दिल्ली-अहमदाबाद हाय-स्पीड-रेल्वे कॉरिडोर, 670 किमी लांबीचा मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, 435 किमी लांबीचा चेन्नई-म्हैसूर हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर आणि 680 किमी लांबीचा वाराणसी-हावडा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर यासारख्या प्रकल्पाचा कामाला गती मिळण्यासाठी यंदा दहा हजार कोटींहून अधिक भरीव तरतुदीची अपेक्षा करण्यात येत आहे.

दिल्ली-अमृतसर हाय-स्पीड रेल्वे, दिल्ली-अहमदाबाद हाय-स्पीड-रेल कॉरिडोर, मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, चेन्नई-म्हैसूर हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर आणि वाराणसी-हावडा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर या पाच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पांवरून डीपीआरसंबंधी काम सध्या सुरू आहे. पुढील एक-दोन वर्षांमध्ये या पाचही प्रकल्पाचे विस्तृत अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी विलंब लागणार असल्याची माहिती मिळत आहे.