अर्थसंकल्पात ९९ हजार ३०० कोटी आणि कौशल्य शिक्षणासाठी तीन हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. कौशल्य शिक्षणावर दिलेला भर दिसतो आहे. दीडशे शिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणार्थींसाठी अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. आरोग्य आणि शिक्षण यांची सांगड घालण्याचा‌ त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणजे निमवैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्नही दिसतो. 

केंद्राच्या आजच्या अर्थसंकल्पात पोलिसांसाठी विद्यापीठ, आदिवासी भागात शाळा अशा तरतुदी आहेत. एकूणच यात कौशल्य शिक्षण आणि सातत्याने गुणवत्ता सुधारणा करण्यावर भर आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. पण त्यासाठी राबविण्याची पद्धत आहे, त्याकडे दुर्लक्ष आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाचही केले आहे. त्यातही गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र हे करीत असताना शैक्षणिक धोरणात सर्वसमावेशकताही असली पाहिजे. दुर्दैवाने त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. गरीब, अनुसूचित‌ जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात समावेश होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘क्रेडिट बँके’चे धोकेही 
नव्या शैक्षणिक धोरणात क्रेडिट (श्रेयांक) बँक पद्धत सुरु होईल. यामुळे पदवीचे शिक्षण घेताना, ते दोन वर्षांचे घेतले, तर तुम्हाला पदविका मिळेल. त्याचे क्रेडिट तुमच्या क्रेडिट बँकेत राहातील. काही काळाने तुम्हाला पदवी शिक्षण पूर्ण करावे वाटले, तर एक वर्षाचे शिक्षण घेऊन तुम्ही पदवी मिळवू शकता. हे पद्धत चांगली असली, तरी त्यातून काही धोकेही उद्भवू शकतात. ही ‘मल्टीपल एंट्री’ आणि ‘एक्झिट’च्या पद्धतीची रचना पहिल्या वर्षी प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षी पदविका आणि तिसऱ्या वर्षी पदवी, अशी आहे. मला असे वाटते की यात प्रमाणपत्र, पदविका देण्याचे प्रमाण जास्त ठेवले जाऊ नये. यातून विद्यार्थ्यांची गळती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. उच्च शिक्षणात येणाऱ्या गरीब, दलित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तसेही कमीच आहे. नव्या पद्धतीमुळे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळती वाढण्याचा‌ धोका आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उच्चभ्रू वर्गाला फायदा? 
मला असे‌ दिसते आहे, की गुणवत्ता सुधारण्याच्या प्रयत्नात उच्चभ्रू वर्गाला फायदा करून दिला जात आहे, आजचा अर्थसंकल्पही तेच सांगत आहे. आता शंभर शिक्षण संस्था निवडून त्यांच्यामार्फत ऑनलाइन पदवी दिली जाणार आहे. लॉकडाउन काळात ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षणाचे कसे हाल झाले, ते सर्वांनी पाहिले. शिक्षणात सर्वसमावेशकता आणण्याऐवजी 
समाजातल्या खालच्या स्तरातील घटक वगळण्यावरच भर देणारी धोरणे आखली जात आहेत. सर्वांना समान संधी देऊन, सर्वसमावेश धोरणे करू, असे केवळ बोलले‌ जात आहे. प्रत्यक्षात ते होत नाही. 

हे वाचा - Budget 2021 : बजेटनंतर सोनं घसरलं; सराफांच गणित बिघडलं, ग्राहकांची चांदी

सर्व‌‌ वर्गांना न्याय‌ द्यावा 
आताच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दहावीनंतर शिष्यवृत्ती सुरू केल्याचे दाखविले आहे. पण १९४४ मध्ये बाबासाहेब‌ आंबेडकरांनी ही शिष्यवृत्ती सुरू केली. जे आधीच सुरू आहे, ते आपण सुरू केल्याचा आविर्भाव सरकार दाखवत आहे. आदिवासींसाठी एकलव्य शाळांची तरतूद आहे. पण यापूर्वी आश्रमशाळांचा प्रयोग झाला आहेच. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतुदी करताना सर्व‌‌ वर्गांना न्याय‌ देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. म्हणूनच ग्रामीण भाग आणि गरीब, मागास वर्गासाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र,‌ ती पूर्ण झालेली नाही. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

ठळक वैशिष्ट्ये 
- आदिवासी भागात ७५० ‘एकलव्य’ शाळा उभारणार. 
- अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती. 
- जम्मू काश्मीरच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना. 

जमेच्या बाजू 
- कौशल्य शिक्षण आणि गुणवत्ता सुधारणेवर भर. 
-आरोग्य आणि शिक्षण यांची सांगड. 
- नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी. 

त्रुटीच्या बाजू 
- शिक्षण धोरण राबविण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष. 
- सर्वांना समान संधी नाही. 
- दहावीनंतर शिष्यवृत्ती चाळीस वर्षांपूर्वीची.