चीन तीन बाजूंनी घुसखोरी करीत असताना आणि पाकिस्तानचा धोका कायम असताना अपेक्षित वाढ न मिळाल्यामुळे सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनांवर परिणाम होईल. अशावेळी सीमेवरील तणाव वाढू नये अशीच प्रार्थना करावी लागेल. 

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, अर्थसंकल्पामध्ये १.३५ कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली असून, ती मागील वर्षाच्या तुलनेत १९ टक्के अधिक आहे. भांडवली खर्च हा अर्थसंकल्पातील असा भाग असतो, जो नवी शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी व संरक्षण दलांचा अत्याधुनिक करण्यासाठी वापरला जातो. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, एकंदरीत अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास ही तरतूद १.३ टक्क्यांपर्यंत खाली येते आणि हीच नरेंद्र मोदी सरकारची सातत्याने दिसून आलेली खासियत आहे. संरक्षणविषयक मोठी आव्हाने आणि चीनविरुद्ध लडाखमध्ये असलेली नाजूक स्थिती असूनही संरक्षणासाठीची तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे. कोविड-१९च्या महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाल्याने संरक्षणासाठी तरतूद कमी असणार, असा सर्वांचाच अंदाज होता. खरेतर, भारतीय अर्थव्यवस्था महामारीच्या आधीही आकसत होती आणि मोठ्या खर्चांसाठी रक्कम बाजूला काढणे अवघड जात होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षणासाठी ४.७८ लाख कोटी मंजूर केले आहेत. त्यातील १.१५ लाख कोटी निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ १.३७ टक्के आहे. याचा भारतीय लष्कराने काय अर्थ काढावा? 

पहिली गोष्ट, अतिआक्रमक चीनने आपल्याला जमीन, समुद्र व सायबरविश्वातही मोठा धोका निर्माण केला आहे. त्यांनी भारताचा या आधीच बळकावला असून, अनेक द्विपक्षीय करारांचे उल्लंघन केले आहे. या उल्लंघनात अरुणाचल प्रदेशामध्ये वसवलेल्या गावाचीही समावेश आहे. भारताने प्रतिक्रिया म्हणून क्वाडसारख्या आंतरराष्ट्रीय भागिदारीवर भर दिला आहे, ज्यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपानसारख्या देशांचा समावेश आहे. ही समुद्रामधील बळकटीसाठीची असेल व त्यासाठी अत्याधुनिक जहाजे, पाणबुड्यांची गरज पडले. अर्थात, अर्थसंकल्पातील कमी तरतूद म्हणजे वेगाने जर्जर होत असलेल्या नौदलाला अत्यंत कमी पैसा मिळणार. नौदल नव्या पाणबुड्या आणि लढाऊ विमानांची कमतरता असून, त्यामुळे सीमांचे संरक्षण करण्यात अडचणी येऊ शकतात. 

Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या...

हवाई दलासाठी ही स्थिती दुपटीने वाईट आहे. ते राफेल लढाऊ विमाने खरेदीच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यांच्यासाठीच्या तरतुदीमध्ये केवळ फक्त दोन तुकड्या खरेदी होऊ शकतील. त्यांना अपेक्षित १४४ राफेल खरेदी करण्यासाठीचा निधी त्यांच्याकडे नाही. भारतीय बनावटीचे लढाऊ विमान ‘तेजस’लाही अपेक्षित बळ मिळताना दिसत नाही. सध्या ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक अस्त्रांचा वापर अनेक देश करताना दिसतात. ते मोठ्या प्रमाणात शस्रे वाहून नेतात व त्यासाठी वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्याची गरजही नसते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये याकडे काहीच लक्ष दिले गेलेले नाही 

भारतीय सैन्यदलांसाठी चीन व पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमांचे रक्षण हा प्राधान्यक्रम आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरविणाऱ्यांना विरोधात कारवाई करण्यातही त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पातील मोठी रक्कम खर्च होते. सैन्यदलाला अत्याधुनिक करण्यासाठीच्या बंदुका, रणगाडे, रायफल्स व दळणवळणाची साधने खरेदी करण्यासाठी वाटच पाहावी लागणार आहे. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

थोडक्यात, सैन्यदलांना आपल्या आधुनिकीकरणाच्या योजनांवरील खर्च कमी करावा लागेल व भारतीय सीमांवरील तणाव वाढू नये, अशीच प्रार्थना करावी लागेल. 

तरतूद - ४ कोटी ७८ 
वाढ - १८ टक्के 
शस्त्रास्त्र खरेदी - १ कोटी ३५ लाख 
महसूली खर्च - २ कोटी १२ लाख 
निवृत्ती वेतन - १ कोटी १५ लाख 

(लेखक संरक्षणविषयक वरिष्ठ तज्ज्ञ व सीएसडीआर संस्थेचे संस्थापक भागिदार आहेत.