कोविड १९ च्या साथीमुळे देशामध्ये अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. साहजिकच या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण तरतूदी असण्याची अपेक्षा होती. त्यानुसार आरोग्य, शेती, औद्योगिक उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. या पार्श्‍वभूमीवर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन याची विशेष दखल घेण्यात आली हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरावे. हा अर्थसंकल्प ज्या सहा स्तंभांवर आधारलेला आहे त्यातील पाचवा स्तंभ हा नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास हा आहे. संशोधन आणि नवोन्मेषाचे महत्त्व त्यामुळे अधोरेखित होते. याशिवाय आरोग्य, शेती, ऊर्जा या क्षेत्रातही तंत्रज्ञान विकासासाठी भरीव तरतूद केली आहे. 

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (राष्ट्रीय संशोधन न्यास) म्हणजेच एनआरएफची संकल्पना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग आहे. देशातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी ही कल्पना सुचवली गेली. भारतातील संशोधन संस्था आणि विद्यापीठात होणाऱ्या संशोधनाला अर्थसाह्य देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. त्यात भारत सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, औद्योगिक संशोधन मंडळ, विश्‍व विद्यालय अनुदान आयोग अशा अनेक संस्था आहेत. मात्र सर्वंकष संशोधनाला चालना देण्यासाठी या संस्था अपुऱ्या पडतात. एनआरएफ मात्र गुणवत्तेच्या आधारे सर्व प्रकारच्या संशोधनाला अर्थसाह्य उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे विद्यापीठांमधील संशोधनाला चालना मिळेल. संशोधनाची व्याप्ती आणि गुणवत्ता वाढेल. एनआरएफसाठी या अर्थसंकल्पात पन्नास हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी नेहमी होणाऱ्या तरतुदी व्यतिरिक्त ही तरतूद असणार आहे. या तरतुदीचा योग्य उपयोग करण्यासाठी योग्य योजना आणि वातावरण तयार करण्याचे खूप मोठे आव्हान आता संशोधन संस्था आणि विद्यापीठांपुढे असणार आहे. त्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. हे अर्थसाह्य सर्वांना पारदर्शीपणे उपलब्ध होईल याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा काही संस्था आणि विषय यापुरतेच ते मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. असे झाल्यास आपण मिळालेली सुवर्णसंधी गमावून बसू. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

याशिवाय या अर्थसंकल्पात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विषाणूसंबंधी संशोधनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर चार नव्या संशोधन संस्था उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. शिवाय ऊर्जा निर्मितीसाठी हायड्रोजन इंधन तयार करण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प तंत्रज्ञान विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. शिवाय सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि विकासासाठी एक हजार कोटी रुपयांची आणि अप्रचलित ऊर्जा स्रोतांच्या विकासासाठी एक हजार पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अंतराळ संशोधनात पीएसएलव्ही सीएस ५१ या प्रक्षेपकाची निर्मिती आणि २०२१ मध्ये मानवविरहित यान चंद्रावर पाठविण्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे. समुद्र विज्ञानामध्ये खोल समुद्राची पाहणी आणि त्यासंबंधी संशोधन करण्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. व्यापारासाठी लागणाऱ्या संगणक प्रणालीचा विकास करण्यासाठीची योजना यात आहे. अशा प्रकारे या अर्थसंकल्पात विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवनिर्मितीसाठी विशेष आणि पुरेशा तरतुदी आहेत. हा अर्थसंकल्प विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल. 

हे वाचा - Budget 2021 : बजेटनंतर सोनं घसरलं; सराफांच गणित बिघडलं, ग्राहकांची चांदी

ठळक तरतुदी 
- पाच वर्षांसाठी ५० हजार कोटी रुपये 
- राष्ट्रीय प्राधान्याच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत 
- डिजिटल व्यवहार वाढविण्यासाठी १५०० कोटी रुपये 
- पाच वर्षांसाठी सागर संशोधनासाठी ४ हजार कोटी रुपये 

प्लस 
- तंत्रज्ञान विकासासाठी भरीव तरतूद 
- ‘एनआरएफ’मुळे संशोधनाला चालना 
- अवकाश विभागाला १३९४९ कोटी रुपये 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

मायनस 
- अर्थसाह्य पारदर्शीपणे उपलब्ध होणे आवश्‍यक 
- तरतूदींचा उपयोग करण्यासाठी योजना हव्या 

रेटिंग : ६.५/१०