उद्योग

डॉ. मिलिंद कांबळे

 संस्थापक अध्यक्ष डिक्की

मोदी सरकार ३.० चा हा पहिला अर्थसंकल्प विकसित भारताची दिशा ठरविणारा आहे. विकसित भारतासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ आणि उद्योग याला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे.

कोणत्याही लघु, सूक्ष्म उद्योजकाला त्यांच्या अडचणीबाबत विचारले, तर ‘कुशल मनुष्यबळाची कमतरता’ ही प्रमुख अडचण समोर येते. या अर्थसंकल्पातून ठळकपणे, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर दिला आहे. तसेच ‘प्रत्येक हाताला काम मिळाले पाहिजे’ हे त्याचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी झालेला प्रयत्न होय. कोरोना काळात भारताची वित्तीय तूट ही नऊ टक्के झाली होती. ती आटोक्यात आणण्यासाठी व आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी झालेला प्रयत्न होय. आजच्या अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा आणि पुढील काळात स्थिर करण्याचा चांगला प्रयत्न आहे. या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीसाठी विशेष साह्य योजना सादर करण्यात आली आहे. यात पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल. प्रशिक्षणार्थी म्हणून त्यांना अधिकृत क्षेत्रातील कंपन्यामध्ये संधी मिळणार असून, दोन कोटी १० लाख तरुणांना लाभ होईल. देशातील ५०० मोठ्या उद्योगांमध्ये पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षणाची संधी मिळणार असून, दरमहा ५००० रुपये प्रशिक्षण वेतन दिले जाणार आहे.

पहिल्यांदाच उद्योग क्षेत्रामध्ये नोकरी करण्यासाठी आणि नोकरी देणाऱ्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी पोर्टलवर नोंदणीकृत कर्मचाऱ्याला दरमहा चार वर्षांसाठी सवलत दिली जाईल, याचा लाभ ३० लाख युवकांना होईल. सरकारकडून भविष्य निर्वाह निधी पोर्टलवर नोंदणीकृत कर्मचाऱ्याला दरमहा तीन हजार रुपयांप्रमाणे दोन वर्षे साह्य मिळणार आहे. यामध्ये ५० लाख युवकांना संधी देण्यात येणार आहे. कुशल मनुष्यबळ प्रशिक्षणाचा फायदा २० लाख तरुणांना पुढील पाच वर्षांमध्ये मिळणार आहे. अशा विविध योजनांमधून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. भारतातील लघुउद्योजक हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

ही बाब डोळ्यासमोर ठेवून लघु उद्योगाला ऋणवृद्धीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे. लघुउद्योगांचे पतमापन करण्यासाठी नव्या प्रणालीचा विचार केला आहे. जलद अर्थपुरवठ्यासाठी ट्रेड फ्लॅटफॉर्मवर २५० कोटी पर्यंतच्या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना आणण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे लघुउद्योगांचा खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न सुटणार आहे. अडचणीतील लघुउद्योगांना अर्थपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या १२ औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात येणार आहेत.

उर्जा सुरक्षेसाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जा वीजनिर्मितीसाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या साह्याने उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन केले जाईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ४०० जिल्ह्यांमधील सहा कोटी शेतकऱ्यांचे जमिनीचे महसूल रेकॉर्ड तयार केले जाईल खरीप पिकांची निगराणी ठेवली जाईल व त्याची माहिती संकलित केली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांना जनसमर्थ किसानकार्ड दिले जाईल. अशा नाविन्यपूर्ण योजना स्वागतार्ह आहेत.