पर्यावरण

डॉ. मानसी गोरे

सहाय्यक प्राध्यापक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हवामान बदल, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षेचा विचार केलेला आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उपाय योजले आहेत. त्याचप्रमाणे भारत पूर्णपणे कार्बनमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याची सुरूवात या अर्थसंकल्पाने केली आहे. स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांसाठी आर्थिक मदत, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, हवामान बदलात टिकणाऱ्या पिकांच्या संशोधनाला चालना, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी निधी, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीचे आश्वासन आदी तरतुदी पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.

हवामान बदल टाळण्यासाठी किंवा त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी ऊर्जा संक्रमणाचा अवलंब करणे, अशा समन्वयवादी दृष्टिकोनाची आणि उपायांची गरज असून त्याला अनुसरून काही तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्या गेल्या. हे सर्व विकसित भारताचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन केले आहे. या अर्थसंकल्पातील एकूण नऊ प्राथमिकतांपैकी एक ऊर्जा सुरक्षा आहे.

ऊर्जा सुरक्षा याचा साधा आणि सोपा अर्थ असा आहे की सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किमतीला स्थिर, शाश्वत व कमीतकमी कार्बन उत्सर्जन करणारे ऊर्जा स्रोत विकसित करून ते सर्व लोकांना उपलब्ध करून देणे. यासाठी या अर्थसंकल्पात खासगी क्षेत्राने आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात अणुभट्टी उभारण्यासाठी आणि त्यातील संशोधनासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. त्याच बरोबर ‘एनटीपीसी’ आणि ‘भेल’ या दोन्ही सरकारी कंपन्यांनी एकत्रितपणे ८०० मेगावॉटचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार २,२२८ कोटी रुपयांची मदत करेल. ऊर्जेच्या साठवणुकीसाठी बॅटरीची गरज असते आणि त्यासाठी खनिजांची (उदा. तांबे, निकेल इ.) गरज लागणार आहे. त्यांचे जतन करण्याचे मोठेच आव्हान आपल्यासमोर आहे. या संदर्भात जे छोटे आणि मध्यम स्वरूपाचे उद्योगधंदे स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळत असतील त्यांना आर्थिक मदत या अर्थसंकल्पात केली आहे. पंतप्रधान सूर्य-घर मोफत वीज योजनेंतर्गत एक कोटी कुटुंबांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळणार आहे. या साठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

भारतातली शेतीसुद्धा काही प्रमाणात शाश्वत विकासात अडथळा आणू शकते (उदा. रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा अतिरिक्त वापर, जमिनीची धूप इ.) यासाठी हा अर्थसंकल्प नैसर्गिक शेतीला आणि हवामान बदलातही टिकून राहतील अशा पिकांच्या संशोधनाला प्राधान्य देतो आणि अशा १०९ नवीन सुधारित जाती शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देतो. याचाच एक भाग म्हणून गरजेची जैविक आदाने उपलब्ध करून देतील, अशी १०,००० केंद्रे सरकार उभारणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींपासून लोकांना वाचविणे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने आसाम, बिहार, उत्तराखंड, सिक्कीम अशा राज्यांना पूर आपत्ती निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच हिमाचल प्रदेशला पुनर्रचना आणि पुनर्वसन यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हवामान बदलाचे पर्यावरण आणि शाश्वत विकासावर होणारे अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी अनुकूलन व समायोजन अशा दोन पर्यायांसाठीही भांडवलाची गुंतवणूक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पात दिले आहे. थोडक्यात भारत पूर्णपणे कार्बनमुक्त करण्याच्या कटिबद्धतेला अनुसरून दीर्घकालीन उद्दिष्ट गाठण्याची सुरवात या अर्थसंकल्पाने केली आहे.