वित्तीय तूट

डॉ. अतुल देशपांडे

आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक

अर्थसंकल्पातून केंद्राने वित्तीय तुटीचे एकत्रीकरण आणि समतोल साधण्याच्या प्रयत्नांची जाणीव ठेवली आहे, ही बाब आशादायी आहे. कर्जे व खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वित्तीय समतोल साधण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. या बाबतीत आताचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीतील अंतरिम अर्थसंकल्पासारखाच आहे.

केंद्र सरकारचा २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा आशावादी पण ‘सावध’ दृष्टिकोन दिसतो. विशेष करून वित्तीय तुटीचे एकत्रीकरण आणि समतोल ह्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे, ही जाणीव अधिक आशादायी आहे. ही जाणीव तीन गोष्टींसाठी महत्त्वाची. पहिले म्हणजे स्टॅण्डर्ड ॲंड पूअर’ या मानांकन देणाऱ्या संस्थेने अर्थव्यवस्थेचे मानांकन ‘बीबीबी-उणे’ हेच ठेवले. या मानांकनात सुधारणा आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, जागतिक आर्थिक परिस्थिती दोलायमान आणि अनिश्चित आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, देशांतर्गत अन्नधान्य दरवाढ काबूत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे मार्ग वाढवून खर्चाला लगाम ठोकायचा, हे धोरण गेली तीन वर्षे सरकार कटाक्षाने राबवीत आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीवर अंकुश ठेवून एकूणच वित्तीय समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. उदा. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचा ‘जीडीपी’ च्या प्रमाणातील अंदाज ५.९ टक्के होता. प्रत्यक्षात मात्र वित्तीय तूट २०२३ च्या अखेरीस ‘जीडीपी’ च्या ५.६ टक्के राहिली. फेब्रुवारीत अंतरिम अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचा अंदाज ५.१ टक्के ठेवला गेला. हे जमलं कारण सरकारचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करसंकलन घसघशीत रित्या वाढले. पैसाकरण प्रक्रियेतून बिगरकररूपी उत्पन्नदेखील वाढले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारच्या तिजोरीत जमा केला. ह्याच काळात सरकारने अनावश्यक खर्चांना कात्री लावल्याचे दिसते.

२०२३-२४ मध्ये सरकारला मिळालेले एकूण उत्पन्न २७.८८ लाख कोटी होते. त्याचबरोबर २०२३-२४ च्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सरकारचा एकूण खर्च ४४.४२ लाख कोटी रुपये होता. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार ४७.६५ लाख कोटी रुपये खर्च करू इच्छिते, असे दिसले. मात्र २०२४-२५ च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात खर्चाचा अंदाज ४८.२१ लाख कोटी दर्शविला आहे. जो फार वाढलेला नाही. याठिकाणी सरकार खर्चावर पुन्हा मर्यादा घालण्याच्या प्रयत्नात दिसते. त्याचप्रमाणे २०२४-२५ मधील एकूण उत्पन्नाचा अंदाज ३०.८० लाख कोटी रुपये एवढा दिसतो. २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा ही वाढ ११.८ टक्क्यांनी जास्त आहे. आता पूर्ण अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचा अंदाज ३२.०७ लाख कोटी रुपये वर्तविला आहे. जो २०२४-२५ च्या अंदाजापेक्षा खूप अधिक नाही, उत्पन्न आणि खर्चामधील फरक सरकार बाजारात कर्जे उभारून भरून काढते. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ह्यासाठीची सोय १६.८५ लाख कोटींची होती. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजानुसार ही सोय २.८ टक्क्यांनी कमी आहे. ह्या २०२४-२५ च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकार बाजारातून १४.०१ लाख कोटी रुपये उभारू इच्छिते. अंतरिम अर्थसंकल्पात हा अंदाज १४.१३ लाख कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे सरकारचा कर्ज उभारण्याचा मनोदय घटत्या दिशेने चाललाय, ही प्रथमदर्शनी चांगली बाब आहे आणि म्हणून वित्तीय तुटीचा २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पातील अंदाज जीडीपीच्या ४.९ टक्के (अंतरिम अर्थसंकल्प) दर्शविण्यात सरकारला यश आले आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीच्या निकषावर आताचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीतील अंतरिम अर्थसंकल्पापेक्षा फारसा फरक दर्शवीत नाही.

भांडवली खर्चाच्या धोरणात सातत्य

भांडवली खर्चाच्या अंदाजाबाबतीतही हेच म्हणता येईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च ११.११ लाख कोटी होता. प्रस्तुत २०२४-२५ च्या पूर्ण अर्थसंकल्पातील अंदाजही तोच आहे. ह्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च २०२३-२४ च्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. वास्तविक विकासाच्या ज्या योजनांची घोषणा आता झाली आहे, त्यानुसार भांडवली खर्चाचा अंदाज १३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जायला हवा होता. परंतु विकासाच्या अन्य पसंतीक्रमामुळे ते झाले नाही. खरे पाहता २०१९ मध्ये ३.३ लाख कोटी रुपयांवरून भांडवली खर्चाचा अंदाज ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत २७ टक्क्यांच्या चक्रवाढ व्याजदराने वाढलेला दिसतो.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भांडवली खर्चाच्या संदर्भात सरकारच्या धोरणात सातत्यता दिसते. वित्तीय समतोल सावरताना सरकारने हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की महसुली खर्च आवाक्याबाहेर वाढू नये. उदा. २०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ३.२ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. ह्यात सरकारने व्याजावरचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. वास्तविक गृहबांधणी, वाहतूक आणि संरक्ष‌णावरचा २०२४-२५ मधील खर्चाचा सुधारित अंदाज पाहिला तर भांडवली खर्च वाढवून ह्या अर्थसंकल्पात सरकारला वाढीव गुंतवणुकीचा प्रयत्न करता आला असता. आत्ताचे ग्रामीण विकास, रोजगार, तंत्रज्ञान ऊर्जा ह्यासंबंधीचे पुढे येणारे खर्च लक्षात घेतले तर ‘वित्तीय तूट’ ४.९ टक्क्यांवरून ५.२ ते ५.४ टक्क्यांपर्यंत जायला वाव आहे. करसंकलन वाढले आणि रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश उत्तरोत्तर वाढत गेला, तर वित्तीय समतोल साधण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती निश्चित आहे.