विज्ञान

डॉ. भूषण पटवर्धन

आयुषचे राष्ट्रीय प्राध्यापक, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष

केंद्र सरकारने निधीमध्ये दुपटीने वाढ करतानाच नवसंशोधनाला प्राधान्य देणे, हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. विज्ञान क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प सकारात्मक असला तरी यापुढे शिक्षण आणि संशोधन, मूलभूत संशोधन याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे.

कंदरीत यंदाचा अर्थसंकल्प सकारात्मक आहे. कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले असून, केंद्र सरकारने आपल्या प्राथमिकतांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवसंशोधनाला दिलेले स्थान निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठीची तरतूद जवळपास दुपटीने वाढली आहे. मागील वर्षी चार हजार ८९१ कोटींवर असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद यंदा आठ हजार २९ कोटींवर पोचली आहे. मात्र, ही तरतूद विस्कळित असल्यामुळे त्याचा प्रभावी वापर कसा होईल, याबद्दल साशंकता आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी), स्किल इंडिया आणि विकसित भारताच्या दृष्टीने विज्ञान व तंत्रज्ञानातील तरतूदी वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. हा अर्थसंकल्प त्या दृष्टीने योग्य दिशेने पाऊल टाकणारा आहे. मात्र, ‘एनईपी’मध्ये सूतोवाच करण्यात आलेल्या नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन संदर्भात (एनआरएफ) स्पष्ट आणि समाधानकारक तरतूद अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसली नाही. देशातील संशोधनाला निधीचा पुरवठा करणारी शीर्षस्थ संस्था म्हणून ‘एनआरएफ’कडे पाहीले जाणार आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटींची माफक तरतूद केली आहे. ती फारच अपुरी आहे. ‘एनआरएफ’मुळे संशोधन निधीत सुसूत्रता येईल. मुळात एकाच संस्थेकडून निधी पुरवठा झाल्यास नियोजन अधिक प्रभावी होऊ शकते. दोन वेगळ्या संस्थांकडून एकाच प्रकल्पासाठी निधी प्राप्त करण्याचे प्रकार बंद होतील. वैधानिक संस्थांच्या तरतुदीत यंदा फारशी वाढ दिसत नाही. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागासाठी (डीएसआयआर) मागील वर्षी ६२०० कोटी देण्यात आले होते. यंदा त्यात फक्त १०० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

जैवतंत्रज्ञान विभागासाठी (डीबीटी) मात्र सहाशे कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी १६०७ कोटी रूपयांवर असलेली तरतूद यंदा २२०० कोटींवर नेली आहे. संशोधन आणि विकासासाठी एकंदरीत तरतूद वाढली आहे. नवउद्योजकता वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदी स्वागतार्ह आहे. मात्र, तेवढ्याच उत्कटतेने संशोधन आणि शिक्षणाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. ‘एनआरएफ’मध्ये सूसूत्रता आणणे गरजेचे असून, अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने धोरणात्मक तरतूद असायला हवी. आण्विक, औष्णिक ऊर्जा संशोधनाबरोबरच अवकाश क्षेत्रातील उद्योगांसाठी अर्थसंकल्पात ठळक तरतूदी आहेत. त्याचा फायदा निश्चितच विकासासाठी होईल.

व्यावसायिक किंवा औद्योगिक संशोधनाबरोबरच मुलभूत संशोधनासाठी दीर्घकालीन तरतूद आवश्यक आहे. आकड्याच्या दृष्टीने तरी यंदाचा अर्थसंकल्प विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी सकारात्मक आहे. मात्र विज्ञानातील मुलभूत संशोधनाकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. अर्थसंकल्पात कृषी, डिजीटल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठी संशोधनात्मक तरतूदी केल्या आहेत. हे स्वागतार्ह असून, संशोधनाचा उपयोग जनकल्याणासाठी होईल, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.