सामाजिक न्याय

डॉ. रिता शेटीया ,अर्थशास्र विषयाच्या प्राध्यापिका

शाश्वत विकासाची गरज आणि मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय प्रस्थपित करणे या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी घेतलेला हा टेक ऑफ आपणास सर्वसमावेशक शाश्‍वत विकास आणि सामाजिक न्यायापर्यंत पोहोचवतो हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विकसित भारत या संकल्पनेवर आधारित या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने २०४७ पर्यंत विकसित भारताची कल्पना केली आहे. यामध्ये गरीब, महिला कल्याण, युवा आणि शेतकरी या चार स्तंभावर भर देण्यात आला असून, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देऊन रोजगार निर्मिती करून लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी आणि आर्थिक विकास साधण्याची इच्छा समाजमनावर बिंबवण्यासाठी या क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक केली जाणार आहे. ही सकारात्मक बाब आहे. अमृत काल ते कर्तव्य काल अंतर्गत २०७० पर्यंत गरीब कल्याण, महिला शक्ती, युवकांचे सक्षमीकरण आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे वचन देऊन शाश्वत विकासाची गरज आणि मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय प्रस्थपित करणे या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प मांडला गेला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यानी त्यांच्या कालावधीतील सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना नऊ गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार कौशल्य, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधामधील नवोन्मेषकता, संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा विकास करणे, नेक्स्ट जनरेशन सुधारणा यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास करायचा असेल, तर येणाऱ्या २३ वर्षांत आपण आर्थिक विकासातील टेक ऑफचा टप्पा सुरू करणे आणि त्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक आवश्यक आहे.

कृषी क्षेत्र : संशोधनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा विकास करणे. यासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयाची तरतूद; तसेच डाळ आणि तेलबिया क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेवर भर, जैविक शेती बरोबरच शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल फ्लटफॉर्म उभारून शेतीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

पायाभूत सुविधा : अंतरिम अर्थसंकल्प हा आजच्या अर्थसंकल्पासाठी दिशा दर्शक ठरला. पायाभूत सुविधासाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटी निधी मंजूर करून एकूणच आरोग्य, शिक्षण आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा रेल्वे, रस्ते

यांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे, ज्याद्वारे रोजगार निर्मिती करून लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी आणि आर्थिक विकास साधण्याची इच्छा समाजमनावर बिंबवण्यासाठी या क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक केली जाणार आहे, जेणेकरून परकी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करता येईल. ग्रामीण विकासासाठी २.६० लाख कोटी रुपयांचे नियोजन करून ग्रामीण विकासावर भर देण्याचे काम करण्यात येईल.

युवा सक्षमीकरण : भारतात युवा शक्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. एकूणच या अर्थसंकल्पात युवा सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रे तयार करून आणि इंटर्नशिपसाठी सर्वसमावेशक योजना आणल्या जातील, ज्याद्वारे रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जाईल.

उद्योग क्षेत्र : या क्षेत्राच्या बळकटीसाठी मध्यम गटातील उद्योगांना १०० कोटी पर्यंतचे कर्ज मिळणार आणि लघुउद्योगांना आर्थिक पॅकेज मिळणार.

महिला शक्ती : महिलांसाठी तीन लाख कोटींची तरतूद करत नोकऱ्यांमध्ये त्यांना प्राधान्य, मालमत्ता खरेदीत सवलत दिली जाईल.

गरिब कल्याण : पाच वर्षांसाठी मोफत रेशन योजना सुरू राहणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा कालावधीही पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे. यामुळे ८० कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. यशिवाय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई, मध्यम वर्गावरही लक्ष देत त्यांच्यासाठीच्या

पाच योजनांसाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. ‘गरिबांचे कल्याण तर देशाचे कल्याण’ अशी टॅगलाइन आहे.

एकूणच विकसित भारत या संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प असला, तरी प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या योजनांची अंमलबजावणी आणि उपयोगात आणला जाणारा निधी आणि यातून साध्य होणारे उद्दिष्ट पाहाणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. एकच अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी घेतलेला हा टेक ऑफ आपणास सर्वसमावेशक शाश्‍वत विकास आणि सामाजिक न्यायापर्यंत पोहोचवतो का? हे पाहाणे भविष्यात महत्त्वाचे आहे.