संरक्षण

विनायक पाटणकर

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

देशाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे, याकडे अनेक देशांचे बारीक लक्ष असते. विशेषतः संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींकडे शत्रूराष्ट्रांचे अधिक लक्ष असते. संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींवरून आगामी काळात त्या देशाचे संरक्षण धोरण कसे असेल याचा ढोबळ अंदाज त्यांच्याकडून बांधला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर पहिले असता संरक्षणक्षेत्रासाठी जो निधी देण्यात आला आहे. त्यात मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत फारशी वृद्धी झालेली नाही.

संरक्षणक्षेत्राचे आधुनिकीकरण म्हणजे केवळ अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणे इतकीच त्याची मर्यादित व्याप्ती नसून, संरक्षण दलांनी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा अभ्यास आणि सराव करून त्यावर जम बसविणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने पाहू गेले असता आणि संरक्षणाच्यादृष्टीने देशासमोर असलेली आव्हाने तसेच युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद करण्यात यावी अशी अपेक्षा होती.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत जरी वाढ करण्यात आली असली तरी ती पुरेशी आहे असे वाटत नाही मागील वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी ५.९४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर २०२४-२०२५मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या निधीतील वाढ वाढत्या महागाईच्या तुलनेमध्ये फार मोठी नाही. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रातील महागाई अधिक असते हेसुद्धा ध्यानात ठेवायला हवे.

संरक्षणाबाबतच्या अर्थसंकल्पातील महसूली खर्च वजा करून उरलेला भांडवली खर्च पाहता भविष्यात संरक्षण क्षमतेत किती वाढ होईल याचा अंदाज येतो. त्यादृष्टीने मागील अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतूदी याही अर्थसंकल्पात कायम ठेवल्याचे दिसते.

अर्थसंकल्पामध्ये दैनंदिन महसूली खर्च आणि वेतनासाठी २.८२ लाख कोटींचा निधी मिळणार असून १.४१ लाख कोटी रुपये निवृत्तीवेतनासाठी आहेत. ही तरतूद मागीलवर्षीपेक्षा २.१७ टक्क्यांनी अधिक आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी देशांतर्गत भांडवल उभारणीसाठी १.०५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये शस्त्रखरेदी, विमाने आणि युद्धजहाजे खरेदी आणि हार्डवेअर खरेदी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळणार आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून क्षमताविकास करण्याचा आणि त्रुटी दूर करण्याचा उद्देश असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. संरक्षणक्षेत्राला सातत्याने वाढीव निधी दिल्याने संरक्षण दलांना प्रोत्साहन मिळणार असून युद्धसज्जतेलाही बळ मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वाढीव निधीचा वापर सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी होणार आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षणक्षेत्रातील स्टार्टअप क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आयडेक्स’ योजनेअंतर्गत ५१८ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, यामुळे संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

संशोधनाला प्रोत्साहन

केंद्र सरकारने सीमा रस्ते संघटनेला साडे सहा हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच, ‘डीआरडीओ’लाही निधीमध्ये ५०० कोटी रुपयांनी वाढ करून तो २३ हजार ८५५ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. यातील सुमारे १३,२०८ कोटी भांडवली खर्चासाठी आहेत. संरक्षण क्षेत्राला मिळालेल्या निधीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.