आरोग्य

डॉ. सुभाष साळुंके माजी महासंचालक,

आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कर्करोगाच्या औषधांसारखा मुद्दा सोडला तर आरोग्य क्षेत्राला बगलच दिली. केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आरोग्याचा मुद्दा नाही. सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित अनेक मुद्दे दुर्लक्षित आहेत. इतर क्षेत्रांप्रमाणे आरोग्यातही सुधारणांवर भर देण्याची व त्यातून युवकांना रोजगारनिर्मितीची संधी सरकारने गमावली.

द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात काही मुद्दे बव्हंशी टाळले. त्यात आरोग्य, शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. कर्करोगावरील तीन औषधे, एक्सरे स्वस्त करणे आदींचा अपवाद सोडला तर विशेषत: त्यांनी सार्वजनिक आरोग्याबद्दल एकही मुद्दा मांडलेला नाही, ही बाब फार खटकणारी आहे. यापूर्वीच्या फेब्रुवारीतील अंतरिम अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी आहेत, त्यापेक्षा अधिक काही करावे, असे केंद्र सरकारला वाटत नाही. आरोग्य, विशेषत: सार्वजनिक आरोग्य सरकारची प्राथमिकता नाही. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ७७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यात नाममात्र वाढ करत यावर्षी ८० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ही वाढ किरकोळ आहे. जीडीपीच्या (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) किमान तीन टक्के निधी आरोग्य क्षेत्राला हवा. तो एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे, हे सरकारच मान्य करते.

देशासमोर विविध मुख्य अडचणी आरोग्याच्या अनुषंगाने आहेत, त्या लक्षात घेता केंद्राचा सुधारणांवर (रिफॉर्म) फार भर आहे. या सुधारणा आरोग्य क्षेत्रात का नाहीत? आरोग्य क्षेत्रात युवकांसाठी विविध योजना किंवा रोजगार निर्मितीची साधने उपलब्ध करून देण्याची तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुविधा लोकांपर्यंत पोचविण्याची संधी सरकारला होती. या दोन्हींची सांगड घालण्याची संधी सरकारने गमावली.

आजारपणामुळे लोकांचे मृत्यू होत नाहीत, आरोग्याच्या मुद्द्यावर प्रसारमाध्यमे जोपर्यंत आवाज उठवीत नाहीत, तोवर सरकार आरोग्याला प्राधान्य देत नाही. आज देशात २० टक्के प्रौढ लोकसंख्या हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहे. या असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढतच जाणार आहे. अर्थसंकल्पात याची साधी दखल किंवा चिंताही दिसत नाही. पुढील पाच- दहा वर्षांचे नियोजन करण्याची दृष्टी नाही. दुसरीकडे केरळसारख्या राज्यात निपाह विषाणुचे रूग्ण आढळत आहेत.

असा एखादा विषाणू इतर राज्यांतही पसरू शकतो. कोरोनापेक्षा अधिक जीवघेणा विषाणू आल्यास त्याला तोंड देण्याची तयारी नाही. त्यासाठी आवश्यक उपकरणे, प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ, प्रशिक्षणाची वानवा आहे. अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद नाही. केंद्राने पुढाकार घेऊन संभाव्य साथीसाठी राज्यांची तयारी करून घ्यायला हवी. योजना, निधी हवा. मात्र, अर्थमंत्र्यांच्या संपूर्ण भाषणात केवळ कर्करोगावरील औषधांबाबतच्या दोन वाक्यांत आरोग्याचा मुद्दा उरकण्यात आला. आंध्र प्रदेश, बिहार या राज्यांसाठी ज्याप्रमाणे विविध योजना जाहीर केल्या, त्याच धर्तीवर सार्वजनिक आरोग्यासाठी योजना आखल्यास त्याची फळे २०४७ मध्ये दिसतील.

आजारी भारत विकसित कसा होणार?

सध्याच्या जीवनशैलीत लोक आजारी असतील तर ‘विकसित भारत’ कसा होणार? उदा. २०४७ मध्ये ५० टक्के लोकसंख्या मधुमेह असेल तर देश प्रगती कसा करणार, हा विषय गांभीर्याने घेण्याची अपेक्षा होती, मात्र निराशा झाली आहे. केंद्राने विविध बाबींत शहरी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. त्यात सार्वजनिक आरोग्यालाही प्राधान्य हवे. देशातील सर्व शहरे घनकचरा व्यवस्थापनात खालील स्तरावर आहेत. हे सर्व विषय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राला प्राधान्य हवे. सध्याच्या सरकारच्या आयुष्यमान भारतासारख्या योजना आजारी पडल्यावर लाभदायी आहेत. मात्र, लोक आजारी पडू नयेत, निरोगी राहावीत म्हणून कोणतेही धोरण नाही. ‘आजारी’ आरोग्य धोरणाला केंद्र सरकारएवढीच राज्य सरकारेही जबाबदार आहे. आरोग्यासाठी हा मागील पानावरून पुढे असलेला अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक आहे.