महिला व कुटुंबकल्याण

प्रा. डॉ. भारती पाटील माजी विभाग प्रमुख,

राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांमध्ये शिक्षणप्रसार, महिलांची सुरक्षितता या प्रश्‍नांचा अग्रक्रम कमी मिळाला.महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तरतूद केली आहे; मात्र पूर्वीच्या अनुभवानुसार महिला योजनांचे पैसे दुसरीकडे वळविले जातात आणि ‘नारी शक्ती’चा नारा हवेत विरतो. अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदीदेखील येत्या वर्षात राबवून, ‘स्त्रियांचा विकास’ नव्हे तर, ‘स्त्रियांच्या नेतृत्वाखाली विकास’ हे अर्थसंकल्पाचे ब्रीदवाक्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न होईल, अशी अपेक्षा आहे.

प्रत्येक अर्थसंकल्प समाजातील विविध घटकांसाठी विशेषतः वंचित घटकांसाठी काही विविध तरतूद करत असतो. स्त्रिया हा समाजातील वंचित घटक असल्यामुळे त्यांच्यासाठी काही विशेष तरतुदी केल्या जाव्यात यासाठी जगभर ‘जेंडर बजेट’ची संकल्पना मांडली गेली. २००५-०६ या आर्थिक वर्षात सर्वप्रथम भारतात ‘जेंडर बजेट’ मांडले गेले. स्त्री-पुरुष यांच्यातील भेद कमी करण्यासाठी ते एक साधन मानले गेले. एकूणच महिलांसाठी अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, याचा विचार आता अधिक प्रमाणात होऊ लागला आहे.

मोदी सरकारचा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जे चिंतन सरकारने केले त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात नेमके पडल्याचे दिसते. निर्मला सीतारामन या एका अत्यंत कर्तबगार स्त्रीने अर्थसंकल्प सातव्यांदा सादर केला ही, समस्त महिलांसाठी अभिमानाची बाब आहे. पण या अर्थसंकल्पाने महिलांच्यी पदरी काय पडले? अर्थसंकल्प मांडताना सीतारामन यांनी तरुण, गरीब, शेतकरी आणि महिला असे चार गट भारतात आहेत आणि त्यांना डोळ्यापुढे ठेवून अर्थसंकल्प मांडल्याचे सांगितले. या शिवाय त्यांनी विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्ततेसाठी नऊ प्राध्यान्यक्रमही निश्‍चित केले.

महिला रोजगार वाढावा

या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आत्तापर्यंत महिलांसाठी अर्थसंकल्पी तरतुदीच्या ४ ते ५ टक्के एवढ्या रकमेची तरतूद केली जाते. त्याच्याशी सुसंगतच हा आकडा आहे. अर्थसंकल्पात जो भर दिला गेला तो स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग हळूहळू वाढत आहे, यावर. मे २०२८ मध्ये तो १२.१ टक्के इतका असणारा वाटा आता १७.२ टक्के झाला आहे, असे अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे म्हटले आहे. या उदिष्टपूर्तीसाठी काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधणे, त्यासाठी उद्योगांची मदत घेणे, महिलांसाठी पाळणाघरांची व्यवस्था करणे. महिलांना कौशल्याधारित शिक्षण देणे, बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे असे काही उपक्रम अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले गेले आहेत.

महिला घराबाहेर पडून राष्ट्रीय विकासात योगदान देत आहेत, त्या देऊ शकतात, ही बाब मोदी सरकारने स्वीकारली, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. पण त्यासाठी महिलांचे शिक्षण, त्यांची सुरक्षितता, त्यांचा घरकामाचा भार कमी करणे याही गोष्टी तितक्या महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे स्त्रियांचा सार्वजनिक उत्पादनातच सहभाग वाढविण्यासाठी एक परिपूर्ण आराखडा तयार करून त्या दिशेने पावले टाकणे गरजेचे आहे. केवळ गरजेपुरता विचार करून चालणार नाही. गरजेपुरता यासाठी की मोदी सरकारला निवडणुकीत जो पराभवाचा सामना करावा लागला, तो रोजगार निर्मिती क्षेत्रात अपयश आल्यामुळेच, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. याच परिप्रेक्ष्यातून महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढवणे हा विचार झाला असावा.

तरतुदी अनेक पण...

या अर्थसंकल्पात महिलांना द्यावी लागणारी स्टॅम्प ड्यूटी कमी असेल, अशीही तरतूद केलेली दिसते. या तरतुदीशिवाय महिलांसाठी काही विशेष तरतुदी दिसत नाहीत. परंतु सीतारामन यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जो अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला त्यात महिलांसाठी अनेक तरतुदी केल्या होत्या. निवडणुकीच्या तोंडावरील हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे महिलांना खूष करणे आणि त्यांची मतपेढी आपल्याकडे वळविणे हा निश्‍चितच हेतू होता. या अर्थसंकल्पात नऊ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना कर्करोग प्रतिबंधक लस देणे, बचत गटांची संख्या ८३ लाखांवरून नऊ कोटींपर्यंत नेणे.

लखपती बहिणींची संख्या दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत नेणे, ‘आशा’ आणि अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट करणे आदी योजना प्रस्तावित होत्या. यावेळी महिलांमध्ये शिक्षणप्रसार, स्त्रियांची सुरक्षितता या प्रश्‍नांना अग्रक्रम कमी मिळाला. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी ९५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. परंतु या पूर्वीचा अनुभव असा राहिला आहे की, महिलांच्या योजनांचे पैसे दुसरीकडे वळविले जातात आणि ‘नारी शक्ती’चा नारा हवेत विरतो. अंतरिम अर्थसंकल्पातील या तरतुदीदेखील येत्या वर्षात राबवून, ‘ महिलांचा विकास’ नव्हे तर, ‘ महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास’ हे अर्थसंकल्पाचे ब्रीदवाक्य प्रत्यक्षात आणण्याचा सचोटीने प्रयत्न केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.