Budget 2022 : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात येणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाची अर्थ मंत्रालयात जोरदार तयारी सुरू असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) चौथ्यांदा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) सादर करणार आहेत. (Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the budget for the fourth time on February 1, 2022) दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वच अर्थसंकल्पांवर चर्चा झाली आहे. पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती म्हणजे 1997 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाची नेमकं काय होतं असं यामध्ये त्यामुळे याची सर्वाधिक चर्चा झाली. एवढेच नव्हे तर, या अर्थसंकल्पाला 'ड्रीम बजेट' असं देखील संबोधले गेले होते.

आर्थिक सुधारणांचा तयार करण्यात आला होता रोडमॅप

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात (Budget) सर्वाधिक चर्चा 1997 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाची आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाला त्याच्या गुणवत्तेमुळे 'ड्रीम बजेट' (Dream Budget 1997) असेही म्हटले गेले. 28 फेब्रुवारी 1997 रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने देशाच्या आर्थिक सुधारणांचा रोडमॅप तयार केला होता. (Ex-Finance Minister P Chidambaram)

VDIS योजना सुरू करण्यात आली

1997 च्या या अर्थसंकल्पात कराची तरतूद तीन वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये (Tax Provision In 1997 Budget Was Divided Into Three Slabs) विभागण्यात आली होती. यासोबतच काळा पैसा (Black Money) समोर आणण्यासाठी व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्कम स्कीम (VDIS) देखील सुरू करण्यात आली. औद्योगिक विकास लक्षात घेऊन कॉर्पोरेट टॅक्सवरील अधिभार कमी करण्यात आला होता.

देवेगौडा आघाडी सरकारमध्ये चिदंबरम यांचा होता समावेश

तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी केलेल्या या सुधारणांचा मोठा परिणाम झाला. लोकांनी आपले उत्पन्नही जाहीर केले होते. या काळात सरकारचे वैयक्तिक आयकराचे उत्पन्न 18,700 कोटी रुपये होते. विशेष म्हणजे चिदंबरम त्यावेळी काँग्रेसचे सदस्य नव्हते, पण ते देवेगौडा आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होते. (Chidambaram Was Part Of Deve Gowda Alliance Government)