धुळे : महापालिकेंतर्गत ३० कोटींच्या निधीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोचला आहे. या निधी खर्चास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शहराचे आमदार फारूक शाह यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. त्याच वेळी सभापती शीतल नवले, नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला. त्यांच्या युक्तिवादानंतर महापालिकेला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यामुळे आमदार शाह यांच्या मागणीनुसार तूर्त स्थगिती न देता खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. २५) कामकाज ठेवले आहे. (30 crore fund dispute in bench Petition of MLA Shah Latest Dhule News)

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत शासनाने येथील महापालिकेस ३० कोटींचा निधी दिला. तत्पूर्वी, महापालिकेने महासभेत ठराव केलेल्या कामांची यादी शासनाला सादर झाल्याने हा निधी मंजूर झाला. मंजूर ३० कोटींपैकी मनपाचा नऊ कोटींचा हिस्सा, तर राज्य शासनाकडील २१ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. या निधीवरून भाजपचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे, महापालिका आणि एमआयएमचे आमदार शाह यांच्यात जुंपली. खासदार डॉ. भामरे यांनी ३० कोटींच्या निधी खर्चाला राज्य शासनाकडून स्थगिती मिळविली. त्यामुळे आमदार शाह यांच्या संतप्त समर्थकांनी खासदारांविरोधात आंदोलन केले.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

या पार्श्वभूमीवर भाजपने आमदार शाह यांच्याविरोधात आंदोलन केले. त्या वेळी शहरात ज्या भागात भुयारी गटार (मलनिस्सारण योजना) योजना राबविली असेल, तेथील नादुरुस्त रस्ते सुधारणेसाठी ३० कोटींचा निधी शासनाने दिला आहे. तो अन्यत्र वळविल्यास अनियमितता मानून महापालिकेवर कारवाई केली जाईल, असे शासनाने २० सप्टेंबरच्या परिपत्रकात नमूद केले. तरीही आमदार शाह यांनी २१ कोटींचा निधी देवपूरऐवजी अन्यत्र वळविला, त्यांनी शासनासह धुळेकरांची दिशाभूल केल्याचा आरोप महापौर प्रदीप कर्पे यांनी केला होता.

याउलट खासदार डॉ. भामरे यांनी ३० कोटींच्या निधीतील रस्ते विकासाच्या प्रकल्पाला स्थगिती आणून नुकसान केले आणि महापालिकेने कामांच्या यादीनुसार पहिले ठराव करून तो शासनाला पाठविल्यामुळे ३० कोटींचा निधी मिळाला होता, अशी भूमिका आमदार शाह यांच्यासह एमआयएमने मांडली होती.

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

खंडपीठात हस्तक्षेप अर्ज

शहरातील हा वाद शमण्याऐवजी आता थेट औरंगाबाद खंडपीठात पोचला आहे. आमदार शाह यांनी ३० कोटींच्या निधी खर्चाला स्थगिती मिळावी, अशा मागणीची याचिका दाखल करताना राज्य शासनाला प्रतिवादी केले. या याचिकेची माहिती मिळताच मनपा स्थायी समिती सभापती शीतल नवले, नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला.

त्यात राज्य शासनाने मलनिस्सारण योजनेंतर्गत नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेला ३० कोटींचा निधी दिला असून, योजनेचे धुळे शहरातील देवपूरमध्ये काम सुरू आहे, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार देवपूरमध्येच हा निधी खर्च व्हावा म्हणून महापालिका प्रयत्नशील असल्याचे सभापती नवले, नगरसेवक बोरसे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

युक्तिवाद अन्‌ शुक्रवारी कामकाज

न्यायमूर्ती मंगेश पाटील, न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी हस्तक्षेप अर्जाची दखल घेत महापालिकेला का प्रतिवादी करण्यात आले नाही, अशी विचारणा याचिकाकर्ते आमदार शाह यांना केली. त्या वेळी त्यांच्यातर्फे महापालिकेने कामांच्या यादीचा पहिला ठराव मंजूर करत शासनाला यादी पाठविल्याने ३० कोटींचा निधी मिळाला, त्यावर स्थगिती आणली गेल्यानंतर कामांच्या यादीचा नवीन दुसरा ठराव करत तो महापालिकेने शासनाला सादर केल्याचा युक्तिवाद झाला. तेव्हा खंडपीठाने याचिकाकर्ते आमदार शाह यांचा ठरावावर आक्षेप की राज्य शासनाच्या संबंधित स्थगिती आदेशावर आक्षेप आहे, अशी विचारणा केली.

वादी व प्रतिवादींच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने आमदार शाह यांच्या ३० कोटींच्या निधी खर्चाबाबत मागणीला तूर्त स्थगिती नाकारत शुक्रवारी पुन्हा कामकाज ठेवले आहे. तसेच महापालिकेला प्रतिवादी करण्याचेही निर्देश दिले. आमदार शाह यांच्यातर्फे ॲड. पवन पवार, ॲड. जी. आर. सय्यद, सभापती नवले यांच्यातर्फे ॲड. ललित महाजन, नगरसेवक बोरसे यांच्यातर्फे ॲड. खांडे, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. ए. आर. काळे कामकाज पाहत आहेत.