Dhule Municipality News : महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, दलित वस्ती सुधार, दलितेतर सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेने सुमारे ८४ लाखांची कामे प्रस्तावित केली होती. मात्र सुमारे ५० लाख निधीलाच प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास वाव असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेला नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.

यासाठी महासभेत गुरुवारी (ता. २५) तसा ठराव मंजूर करण्यात आला. (four crore project was approved to process waste dhule municipality news)

महापालिका प्राधान्यक्रमानुसार कामे प्रस्तावित करणार असल्याने यापूर्वी सादर प्रस्तावातील काही कामे तूर्त बाद होणार आहेत. दरम्यान, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चार कोटींच्या प्रकल्पालाही महासभेत मंजुरी देण्यात आली.

महापालिकेचा पंचवार्षिक कार्यकाळ डिसेंबर २०२३ अखेर संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासकराज सुरू झाले. असे असले तरी विविध विकासकामांना मंजुरी व इतर कार्यवाही प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे.

आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी स्थायी समिती सभा, महासभा नियमित सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गुरुवारी प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली महासभा झाली.

सभेत कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी प्रकल्प तसेच महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, नागरी दलितेतर सुधार योजना, परवाना शुल्क सुधारित वार्षिक दरपत्रक व उपविधी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे, जाहिरातीसाठी जागेची वर्गवारी निश्‍चित करून सुधारित जाहिरात परवाना शुल्क आकारणी करणे आदी विषयांवर चर्चा करून मंजुरी देण्यात आली.

५३ कोटींवरून ३२ कोटी

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत महापालिकेने ५३ कोटी ४९ लाख रुपये खर्चाची २०२ कामे निश्‍चित केली होती. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. मात्र दीडपट रकमेसह मंजूर नियतव्ययानुसार ३२ कोटी रुपये रकमेपर्यंतच प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास वाव आहे.

तसेच पालकमंत्र्यांच्या राखीव निधीतील कामे व खासदारांनी दिलेली कामे प्राधान्याने घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३२ कोटी रुपये निधीतून कामांची निश्‍चिती करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासकांना दिले. या निर्देशानुसार महापालिकेला कामे निश्‍चित करून द्यायची आहेत. यासाठी महासभेची मान्यता आवश्‍यक असल्याने तसा ठराव मंजूर करण्यात आला.

३० कोटींवरून १७ कोटींवर

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेने १५ कोटी ६० लाख खर्चाच्या ५५ कामांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मात्र दीडपट रकमेसह मंजूर नियतव्ययानुसार आठ कोटी ६५ लाख रुपये रकमेपर्यंतच प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास वाव असल्याने व यामध्ये पालकमंत्र्यांच्या राखीव निधीतील कामे प्राधान्याने घ्यायची आहेत.

याअनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आठ कोटी ६५ लाखांतून कामांची निश्‍चिती करायची आहे. यासाठीही ठराव मंजूर करण्यात आला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी नागरी दलितेतर सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेने यापूर्वी १४.८८ कोटींतून ४४ कामे प्रस्तावित केली होती.

मात्र यातही आठ कोटी ५४ लाख रुपये निधीलाच प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास वाव असल्याने आठ कोटी ५४ लाखांतून कामे महापालिकेला प्रस्तावित करावी लागणार आहेत.

यानुसार महापालिकेकडून दुबार कामे वगळून, कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामे निश्‍चित करणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पूर्वीच्या प्रस्तावातील काही कामे वगळली जाणार आहेत.

कचरा प्रक्रियेसाठी चार कोटी

धुळे शहरातील दररोज निघणाऱ्या १२५ ते १५० टीडीपी कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लागत नसल्याने समस्या निर्माण होत आहेत. ही समस्या दूर करण्यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.

यासाठी चार कोटी आठ लाख दोन हजार ४०१ रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास महासभेत मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पात मनुष्यबळासह मशिनरी व आनुषंगिक कामे करण्यात येणार आहेत.