नंदुरबार : राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती (Debt Relief Scheme) प्रोत्साहनपर योजनेत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील पाच हजार ७५५ शेतकऱ्यांना २६ कोटी १९ लक्ष रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (5 thousand farmer who regularly pay their crop loans given benefit of Rs 26 crore 19 lakhs on Farmers Debt Relief Scheme nandurbar news)

या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात १२ हजार ७४ पात्र खातेधारक असून, पोर्टलवर सात हजार ११४ लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. सहा हजार ५०७ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. आतापर्यंत पाच हजार ७५५ शेतकऱ्यांना २६ कोटी १९ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला.

त्यात नंदुरबार तालुक्यातील एक हजार ६८२ शेतकरी (सात कोटी ६३ लाख ९५ हजार ९७९), शहादा दोन हजार ९४७ शेतकरी (१३ कोटी ९१ लाख २२ हजार ६८१), नवापूर ५७० शेतकरी (दोन कोटी २० लख १० हजार ३०९), तळोदा ३६० शेतकरी (एक कोटी ७४ लख ९३ हजार ४४०), अक्कलकुवा ५२ शेतकरी (२२ लाख ८४ हजार १८२ रुपये) आणि अक्राणी तालुक्यातील १३२ शेतकऱ्यांना ४० लाख २३ हजार ९४४ रुपये लाभ देण्यात आला.

शेती व शेतीशी निगडित कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ या सलग चार वर्षांत राज्यातील विविध भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. राज्याच्या काही भागांत अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षांत शेती निगडित कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्याला शेतीकामांकरिता नव्याने पीककर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या.

ही परिस्थिती विचारात घेऊन महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अशी होती योजना...

या योजनेस ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना" संबोधण्यात येईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी वर्ष २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीककर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे होते निकष

कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीककर्ज विचारात घेण्यात येईल.

२०१९ वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्तींतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीसुद्धा या योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारससुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र झाले आहेत.