नंदुरबार : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रोजगार व आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला असून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फळबाग, फुलशेती व औषधी वनस्पती लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याने या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. (Agriculture Department appeals to farmers to take advantage of orchard Flower Farming Scheme nandurbar news)

या योजनेंतर्गत आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, सीताफळ, संत्रा, मोसबी, लिंबू, नारळ, बोर, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, सुपारी, केळी, डॅगनफ्रूट, अव्हाकॅडा, द्राक्ष इत्यादी फळपिके तसेच बांबू, साग, करंज, गिरीपुष्प, शेवगा, अंजन, खैर, ताड, निलगिरी, तुती, रबर, नीम, शिसव, महुआ, चिनार, शिरीष, करवंद, गुलमोहर इत्यादी वृक्षांची लागवड केली जाते.

मसाला पीक वर्गात लवंग, मिरी, जायफळ, दालचिनी, तर औषधी वनस्पती लागवडीत अर्जुन, आइन, असन, अशोक, बेल, लोध्रा, गुग्गुळ, शिवन, रक्तचंदन, टेटू, बेहडा, बिब्बा, डिकेमाली, हिरडा, रिठा, वावडिंग, करंज, पानपिंपरी या वृक्षाची लागवड करता येते. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतात फुलपिके लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, लाभार्थ्यांच्या शेतावर निशिगंधा, मोगरा, गुलाब, सोनचाफा, या फुलपिकाची लागवडही करता येते. फुलपिकांबाबत एक वर्षात १०० टक्के अनुदान देय राहील.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

संपूर्ण लागवड कार्यक्रमासाठी पूर्व हंगाम मशागत करणे, खड्डे खोदणे, झाडांची लागवड करणे, पाणी देणे, कीटकनाशके, औषध फवारणी व झाडांचे संरक्षण करणे इत्यादी कामे लाभधारकाने स्वत: नरेगाअंतर्गत तयार श्रमिक गटाद्वारे व जॉबकार्डधारक मजुराकडून करून घ्यावयाची आहेत.

तसेच सातबारा उताऱ्यावर केलेल्या फुलपिकांची नोंद घेणे लाभार्थ्यांना बंधनकारक असेल. सर्व फळपिके व फुलपिके लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३१ डिसेंबरपर्यंत राहील. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

असे आहेत लाभार्थी

अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच कृषी कर्जमाफी योजना २००८ नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्तीपैकी कोणत्याही एका अटीची पूर्तता करणारा लाभार्थी दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.