बदलते हवामान, दुष्काळी स्थिती, नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या यांसह विविध कारणांमुळे कृषी विकासावर विपरित परिणाम होत असून, शेतकऱ्यांपुढे रोज नवे संकट उभे राहत आहे. त्यात नोटाबंदीच्या निर्णयाने भर घातली आहे. याप्रश्‍नी चर्चा, चिंतन खूप होते, मात्र शेतकऱ्यांना उभारी देणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे धडक कार्यक्रम राबवावा, अशी अपेक्षा कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करतात. 
 

हवामानातील बदल, पुरेशा पावसाअभावी दुष्काळी स्थिती, बेमोसमी पावसामुळे नुकसान, शेतमालाला हमीभाव न मिळणे, चांगले उत्पादन झाल्यावर मालाचे दर कोसळणे यासह विविध कारणांमुळे शेती आणि शेतकरी संकटात असल्याची चर्चा सर्व पातळीवर होताना दिसते. सरकारी योजनांचे पाठबळ देऊन शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काही करत आहोत, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न सरकार करते. मात्र, बरेचसे प्रयत्न पोकळ, वरवरचे ठरत असल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांची संकटे कमी होण्यास तयार नाहीत. हमीभावाचा प्रश्‍नच सोडविला जात नसल्याने शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च काढणे जिकरीचे ठरू लागले आहे. 

उद्योगांप्रमाणे लाभ द्या
औद्योगिक विकास साधायचा असेल तर ‘एमआयडीसी’ची स्थापना किंवा अशा क्षेत्रात पाणी, रस्ते, वीज, सुरक्षितता, सवलतींचा वर्षाव केला जातो. शेतीबाबत असे होताना दिसते? आजही शेतकऱ्यांपुढे सिंचनाचा प्रश्‍न कायम आहे. पाणी असेल, तर उपसा सिंचन योजना नाहीत, त्या असतील तर पुरेशी वीज नाही, शेतापर्यंत जाण्यासाठी धड नीट रस्ते नाहीत. या स्थितीत कृषी विकासाच्या गप्पा करून नेमके काय साधणार? पंतप्रधान पिक विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना संरक्षण दिल्याचा आविर्भाव सरकार आणते.

प्रत्यक्षात विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची तर दखल घेतच नाही, उलट विम्याचा लाभ मिळू नये म्हणून अधिक प्रयत्नशील असतात. स्वयंचलित ‘वेदर मशिन’ बसविले आहे, हैदराबादला ‘डेटा’ संकलित होतो, तिथे तपास करा, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. या स्थितीत शेतकरी यापुढे पीक विमाच काढणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मग कुठली आली सुरक्षितता? मजुरी, उत्पादनाचा खर्च वाढता. शेतीला आवश्‍यक पायाभूत सुविधांअभावी आणि बदलत्या नैसर्गिक स्थितीमुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने, शेतमालाचे सतत दर कोसळणे आणि चांगला दर न मिळणे यामुळे निराश होत असलेला कष्टकरी शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय?, यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. या स्थितीत निर्माण होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक प्रश्‍नांकडे तर सर्व पातळीवर दुर्लक्ष होत आहे. हा निराळा प्रश्‍न आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना शेतकऱ्यांच्या अडचणीही सरकारने लक्षात घेतलेल्या नाहीत. निसर्गासह सरकारच्या धोरणांमध्येही शेतकरी भरडला जात असल्याने चर्चा, चिंतनाऐवजी त्याला दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासह कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी धडक कृती कार्यक्रम व पूरक योजना हाती घ्याव्यात, अशी अपेक्षा तज्ञ व्यक्त करतात. 

विरोधाभास नको
राज्यात अतिरिक्त वीज निर्माण झाल्याने अनेक संच बंद ठेवण्यात आले. तरीही शेतीला आठ तास वीज दिली जात आहे. कृषी प्रधान राज्यातील हा विरोधाभास आहे. तसेच अनेक योजना गरजेप्रमाणे (नीडबेस) नाहीत. याबाबत फेरनियोजनाची गरज तज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात

पिकतं त्या ठिकाणी विकण्यासाठी स्थानिक ठिकाणी कृषीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले पाहिजे. अंकलेश्‍वर-बऱ्हाणपूर हा महामार्ग घोषित झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुतर्फा रावेर, यावल, चोपडा या तालुक्‍यांच्या भागात कृषी आधारित उद्योग कॉरिडोर होण्यासाठी पाठपुरावा सुरु असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे. 
- हरिभाऊ जावळे, आमदार, रावेर

कृषी माल आयात- निर्यात धोरण शेतीला मारक आहे. शेतमालाची प्रक्रिया कमी प्रमाणात होत असल्याने चांगला दर मिळत नाही. स्थिती सुधारण्यासाठी शेती लाभाला पूरक आयात- निर्यात धोरण असावे. शेतमाल प्रक्रियेवर आधारित उद्योगाविषयी प्रोत्साहन द्यावे.  अशा कारणांवर प्रभावी उपाययोजना करून पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात. 
- ॲड. प्रकाश पाटील, अध्यक्ष, धुळे

शेतकरी शेतात अधिक धान्य पिकवण्यासाठी धडपड करत आहे. मात्र दिवसेंदिवस कमी होणारे पर्जन्यमान,  बाजारात कमी अधिक होणारे दर यात शेतकरी पिळून निघत आहे.  या चक्रातून बाहेर येण्यासाठी शेतकऱ्याला सकारात्मक साथ देण्याची गरज आहे. पूरेसे पाणी, वीज आणि आवश्‍यक मार्गदर्शनाबरोबर सकस खतांची गरज आहे.
- हिरालाल पाटील, जवखेडा, ता. शहादा

कृषी उत्पादन कसे वाढेल, यावर भर देताना आपण मातीची काळजी घेण्याचे विसरलो आहे. जलसंधारणावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना त्यासोबत मृदसंधारणाकडे लक्ष दिले तर जमिनीची प्रत सुधारुन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. हे प्रयत्न करीत असताना उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. 
- विश्‍वासराव पाटील, जळगाव

बदलते हवामान, दुष्काळ, पुरेशी वीज, पाण्याचा अभाव आदींमुळे कृषी विकासाला गती नाही. पीक विम्याविषयी कंपन्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने प्रश्‍न गंभीर होत आहे. कृषी, शेतकरी विकासासाठी हमीभाव मिळावा, प्रक्रिया उद्योग वाढवावेत, दर कोसळल्यानंतर स्थिती नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना सरकारकडे असाव्यात. 
- संजय भामरे, धुळे

शेतकऱ्याला पुढे नेण्यासाठी समाज, शेतकरी बांधव, मार्गदर्शक, व्यावसायिक, बॅंक, ग्राहक, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि शासनाचे धोरण यांनी हातात हात घालून काम केले पाहिजे.  त्यावेळी अधिक पिकाचे अमिष दाखवले आता अधिक किंमतीचे दाखवले जात आहे. अशा विरोधाभासात शेतकरी अडचणीत येत आहे.
- विजय पटेल, शहादा

उत्पादन हातात येऊनही शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे तो खचतो. त्यामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हा माल बाजारपेठेपर्यंत पोचविण्यासाठी त्याच्या शेतापर्यंतचे रस्ते चांगले झाले झाले पाहिजे. शेतकरी व ग्राहकाच्या व्यवहारात मधल्या व्यापाऱ्याचा मोठा फायदा होतो. ही व्यवस्था दूर झाली पाहिजे.
- वसंतराव महाजन, जळगाव

शेतमालाला दर नाही, बदलते हवामान, पुरेसे पाणी, विजेअभावी उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे.  रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. कृषी विकासासाठी सेंद्रिय शेतीवर भर दिला जावा, यांत्रिक शेती व तंत्रज्ञान तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे, हमी भाव केंद्राव्दारे शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे चीज करावे. 
- दिलीप पाटील, धुळे

उत्पादन अधिक घेण्याच्या प्रयत्नात पारंपरिक पद्धतीमुळे शेतजमिनीचा दर्जा खालावत आहे. उत्पादन तर अधिक होते, मात्र त्याचाही दर्जा अभ्यासण्याची गरज आहे.  त्यासाठी सेंद्रिय शेतीवर भर देणे आवश्‍यक आहे. बाजारातील मागणी, जमिनीचा पोत, हाती येतील अशा पिकांचे नियोजन करुन शेती केल्यास त्याचा निश्‍चित फायदा होऊ शकतो. 
- गौरी फडके, जळगाव

सिंचनाचा अभाव कृषी विकासाचा प्रमुख अडसर आहे. कृषी विकासात सिंचनाचा प्रश्‍न गतीने सोडवून संकटकाळी, नुकसानीच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना सुरक्षितता प्रदान होईल, असे ठोस धोरण असावे. पूरक व्यवसायांची जोड शेतीला मिळावी, त्यासाठी ठोस आर्थिक पाठबळ सरकारने द्यावे. 
- प्रा. शरद पाटील, धुळे