Dhule ZP App : जिल्हा परिषदेतर्फे Track The Girl (मुलींचा मागोवा घ्या) या उपक्रमांतर्गत अॅप तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार पाचवीपासून पुढील वर्गातील सर्व मुलींना नियमित ट्रॅक केले जाईल. त्यामुळे बालविवाहाला आळा घालण्यास मदत होईल, असे सीईओ शुभम गुप्ता यांनी सांगितले.

जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, युनिसेफ, एसबीसी-थ्रीतर्फे जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून बालविवाह निर्मूलन कार्यक्रम राबविला जात आहे. याअंतर्गत जिल्हा परिषदेत बुधवारी (ता. ४) एकदिवसीय ५१ चँपियन्सचे प्रशिक्षण झाले.(Zilla Parishad initiative to prevent child marriage dhule news)

जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल अध्यक्षस्थानी होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुप्ता प्रमुख पाहुणे होते.

जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हेमंतराव भदाणे, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन बोडके, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी, जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी गिरीश जाधव, परिवीक्षा अधिकारी अर्चना पाटील, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी सतीश चव्हाण, तसेच शिक्षण विभाग, पंचायत विभाग, आरोग्य विभाग, आयसीडीएस, जिल्हा महिला व बालविकास विभाग आदींनी नियुक्त केलेले सर्व चँपियन्स उपस्थित होते.

प्रशिक्षक म्हणून युनिसेफ एसबीसी-३ चे राज्य समन्वयक नंदू जाधव, जिल्हा प्रकल्प समन्वयक श्रीकांत भोरे उपस्थित होते.

५१ व्यक्तींची निवड

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ नुसार जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांचा एकत्रित बालविवाह निर्मूलन जिल्हा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विभागनिहाय ५१ चँपियन्स (व्यक्तींची) निवड करून त्यांना बालविवाह निर्मूलनासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले.

श्री. गुप्ता म्हणाले, की जिल्हा हा शंभर टक्के बालविवाह मुक्त करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. याबाबत शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करावी. चँपियन्सांना प्रशिक्षण देऊन ते चँपियन्स आराखडा, देखरेख, सनियंत्रण व अहवाल व्यवस्थापनाचे कामकाज बघतील.

गुगल फॉर्मद्वारे माहिती जमा करण्यास सहकार्य करतील. अधिकारी बिरारी यांनी प्रास्ताविक केले. बालविवाह निर्मूलनाची प्रतिज्ञा घेतल्यावर प्रशिक्षणाचा समारोप झाला.

धुळे जिल्ह्याची स्थिती

सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात ४० टक्के बालविवाह होतात. यात महाराष्ट्राच्या तुलनेत धुळे जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ॲप तयार करण्यात आले आहे. आराखड्यानुसार जिल्हा बालविवाहमुक्त होण्यासाठी प्रत्येकासह शासकीय विभागांनी योगदान द्यावे. यात सर्व चँपियन्सनी अधीनस्त कर्मचाऱ्यांकडून आराखड्यानुसार दरमहा ठरवून दिलेल्या नियोजनाप्रमाणे कामकाज करावे, असे आवाहन श्री. गुप्ता यांनी केले.