Dhule Municipality News : ‘पुण्यात मित्राकडे गेलो होतो... मित्राने मोठ्या आस्थेवाईकपणे स्वागत केले... धुळ्यात नातेवाइकांच्या अंत्ययात्रेला आलो होतो, असे म्हणत वलवाडीतील स्मशानभूमीची अवस्था मात्र वाईट असल्याचे तो म्हणाला... अन् मित्राच्या या शब्दांमुळे मी जेवणाचा घासच सोडला...’ हे शब्द आहेत, धुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकाचे. ()

हा प्रसंग सांगताना त्यांना अक्षरशः गहिवरून आले, त्यांचा कंठ दाटला. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत हे चित्र गुरुवारी (ता. ३०) पाहायला मिळाले. सत्ताधारी नगरसेवकाच्या या व्यथेने मात्र महापालिकेतील सत्ताधारी-प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची पुन्हा लक्तरे टांगली गेली.

धुळे महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा गुरुवारी (ता. ३०) सकाळी अकराला महापालिका सभागृहात झाली. सभापती किरण कुलेवार, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते. सभेत सत्ताधारी भाजपचे प्रभाग-१ चे नगरसेवक नरेश चौधरी यांनी प्रभागातील विविध विषय पुन्हा मांडले.

प्रारंभी त्यांनी प्रभागातील सार्वजनिक शौचालयातील पाण्याच्या मोटारी नादुरुस्त असून, त्या दुरुस्त होत नसल्याचा मुद्दा मांडला. वलवाडीत दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली. महिनाभरापासून प्रभागात दूषित पाण्याचा प्रश्‍न असल्याचे ते म्हणाले. वलवाडी येथील स्मशानभूमीच्या दुरवस्थेचा प्रश्‍न श्री. चौधरी यांनी पुन्हा उपस्थित केला.

स्मशानभूमीत मृतदेह ठेवायला जागा नाही, असे म्हणत त्यांनी पुण्यातील मित्राने स्मशानभूमीच्या दुरवस्थेबाबत खंत व्यक्त केल्याचे सांगितले. हे सांगताना श्री. चौधरी यांचा कंठ दाटून आला. यानंतर सभागृहातील वातावरण थोडे गंभीर झाले. शेवटी नेहमीप्रमाणे अभियंता कैलास शिंदे यांनी आठ दिवसांत याबाबत कार्यवाही करतो, असे पुन्हा आश्‍वासन दिले.

सर्व विषय मंजूर

दरम्यान, प्रारंभी सभेच्या अजेंड्यावरील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. महिला व बालकल्याण समितीच्या निधींतर्गत सर्व्हे नंबर ४८७/२ येथे व सर्व्हे नंबर ४८९/२/१ येथे महिला व बालकांसाठी व्यायामशाळा बांधणे, प्रभाग १८ मध्ये मनुदेवी मंदिर ते अमरधाम अवधान येथे एलटी पोल व डीपी बसविणे, मानधन तत्त्वावरील लिपिक टंकलेखक, औषधनिर्माता, स्टाप नर्स, एएनएम, दाई, व्हॉल्व्हमन/पंप ऑपरेटर, वाहनचालक यांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देणे तसेच आर्किटेक्ट नेमणूक करणे आदी विषयांचा यात समावेश आहे.

महिला व बालकल्याण समितीच्या निधींतर्गत विषय यापूर्वीच महिला व बालकल्याण समितीने मंजूर केले आहेत. मात्र, हे विषय २५ लाखांवरील खर्चाचे असल्याने त्यांना स्थायी समितीपुढे ठेवल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.