धुळे : महापालिकेच्या स्थायी समितीने नुकत्याच मंजूर केलेल्या बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे काम नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाट्यातून वाचला आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच निविदाधारकाला कार्यादेश व इतर आनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण झाल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

ही कार्यवाही पूर्ण झाली नसती तर आचारसंहितेमुळे किमान महिनाभर हा प्रकल्प पुन्हा रखडला असता. मार्च २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. ( Biogas project implemented by end of March Dhule News)

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ३० टीडीपी क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये मंजूर असताना हा विषय रखडलेला होता. दरम्यान, महापालिकेचे उपायुक्त विजय सनेर यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी आल्यानंतर या प्रकल्पासह स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२३ व इतर कामांना गती देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.

या प्रक्रियेत महापालिकेच्या वरखेडी रोडवरील जागेवर ३० टीडीपी क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उभारून तो एक वर्ष चालविणे व त्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत देखभाल-दुरुस्ती करण्याचा विषय ९ डिसेंबरला स्थायी समितीपुढे आला, मात्र या प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती देणारे अधिकारी सभेला उपस्थित नसल्याचे कारण देत स्थायीने हा विषय तहकूब केला होता.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

दरम्यानच्या काळात नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागून बायोगॅस प्रकल्पाचा हा विषय पुन्हा किमान महिना-दीड महिना रखडेल अशी शक्यता होती. मात्र २७ डिसेंबरला महापालिकेच्या स्थायी समितीत हा विषय मंजूर करण्यात आला. एकूण ११ कोटी ८४ लाख ८८ हजार ८५७ रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. मे. एव्हनी एंटरप्राइजेसला १.८० टक्के कमी दराने हे काम देण्यात आले.

प्रकल्प कचाट्यातून वाचला

स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतरही कार्यादेश, करारनामा व इतर आनुषंगिक कामांसाठी अनेक दिवस जातात असे महापालिकेत पाहायला मिळते. बायोगॅस प्रकल्पाचा विषय स्थायीत मंजूर झाल्यानंतर केवळ दोन दिवसांत अर्थात २९ डिसेंबरला नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे मंजुरीनंतरही बायोगॅस प्रकल्प पुन्हा किमान महिनाभर आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकण्याची भीती होती. मात्र, स्थायीत मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेचच कार्यादेश व इतर आनुषंगिक बाबींची पूर्तता झाल्याने या प्रकल्पाबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी आता आचारसंहितेचा अडसर नसल्याचे उपायुक्त सनेर यांनी सांगितले.

ओल्या कचऱ्याची गरज अशी भागणार

बायोगॅस प्रकल्पासाठी प्रामुख्याने ओल्या कचऱ्याची आवश्‍यकता भासणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील हॉटेले, मंगल कार्यालये, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, फळ व भाजीपाला मार्केट यासह घराघरांतून निघणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचा यासाठी उपयोग होईल. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ अंतर्गत कचरा वर्गीकरणासाठी करण्यात येणाऱ्या जनजागृतीचाही मोठा फायदा या प्रकल्पासाठी होऊ शकणार आहे. दररोज ३० टन ओला कचरा यासाठी लागेल. दरम्यान, प्रत्येकी १० टनांची तीन युनिट बनविली तर दररोज किमान दहा टन तरी ओला कचरा या प्रकल्पासाठी लागणार आहे. निर्माण होणारा बायोगॅस वाहनांना इंधन म्हणून वापरता येईल. यातून वीजनिर्मिती करता येणार आहे.