Nandurbar News : आदिवासी (अनुसूचित जमाती) शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

या योजनेत अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. (Birsa Munda Krishi Kranti Yojana Concept of Irrigation Prosperity Dhule News)

योजनेचा फायदा

या योजनेत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग व पंपसंच, वीजजोडणी तसेच सूक्ष्म सिंचन संचअंतर्गत तुषार संच किंवा ठिबक सिंचन संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स यासाठी अनुदान देण्यात येते.

योजनेतून देण्यात येणारे अनुदान

ही राज्य पुरस्कृत योजना असून, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेत नवीन विहिरीसाठी दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते, तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख, इनवेल बोअरिंग व पंपसंचासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये, वीजजोडणी आकार दहा हजार रुपये याशिवाय सूक्ष्म सिंचन संचअंतर्गत तुषार संच २५ हजार रुपये किंवा ठिबक सिंच ५० हजार रुपये, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स ३० हजार रुपये, परसबाग ५०० रुपये या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा. अशा शेतकऱ्याच्या नावे किमान ०.२० हेक्टर व कमाल सहा हेक्टर मर्यादेत जमीन असावी.

नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.४० हेक्टर जमीन स्वत:च्या नावे असावी किंवा दोन किंवा अधिक आदिवासी शेतकरी एकत्र आल्यास ०.४० हेक्टर जमीन होत असल्यास तसा करार लिहून देणे आवश्यक राहील.

नवीन विहिरीव्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घेण्याकरिता किमान ०.२० हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना सहा हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू नाही. शेतकऱ्याचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी शेतकऱ्याला प्रथम प्राधान्य राहील. बँक खाते आधारकार्ड संलग्न असणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावित विहीर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून ५०० फुटांपेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचा दाखला तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला आवश्यक आहे.

ही योजना पॅकेज स्वरूपात राबविली जाते. यामध्ये नवीन विहीर पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, वीजजोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंपसंच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स असे एकूण तीन लाख ३५ हजार ते तीन लाख ६५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

जुनी विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी पॅकेजमध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, वीजजोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंपसंच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स असे एकूण एक लाख ३५ हजार ते एक लाख ६५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेजमध्ये प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, वीजजोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंपसंच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स, असे एकूण एक लाख ८५ हजार ते दोन लाख दहा हजार रुपये अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो.

अर्ज कुठे करायचा?

आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी बिरसा मुंडा क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.