नंदुरबार : आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Dr. Vijayakumar Gavit) यांनी सांगितले. (Caste certificate verification will be made mandatory for admission to non vocational courses nandurbar news)

विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मरावबाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार यांनी जागा बळकावणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आणि त्याची पडताळणी करणे याबाबतची काही नियमावली आहे.

त्यानुसारच राज्यातील मागास प्रवर्गातील जाती आणि जमातींना प्रमाणपत्र देण्यात येते, तसेच या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. सामायिक प्रवेश परीक्षेमार्फत होणाऱ्या प्रवेशांना जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समितीची संख्या सातने वाढविण्यात आली असून, आता राज्यात १५ जात वैधता समित्या आहेत. येणाऱ्या काळात जातपडताळणी आणि जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही सुटसुटीत होण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा अभ्यास करण्यात येईल.

हेही वाचा: झोप नीट लागायला हवी? मग हे वाचाच

जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करणार

शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागणाऱ्यांना संबंधित उमेदवारांना जातीचे दाखले आवश्यक असतात. हे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

डॉ. गावित म्हणाले, की राज्यातील तीन आदिम जमातींसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावागावांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसखीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसखीमार्फत कागदपत्रे देताना त्या त्या कागदपत्रातील त्रुटी दूर करून काम करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात महाराजस्व अभियानांतर्गत १ जानेवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या काळात ३५ ठिकाणी शिबिरे घेण्यात आली. या वेळी आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना विविध दाखले देण्यात आले. यामध्ये आधारकार्ड ५३९, जॉबकार्ड ७४, उत्पन्न प्रमाणपत्रे ७४, रेशनकार्ड ११२, जात प्रमाणपत्र १०८ असे एकूण ९०७ दाखले आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

आदिवासी समुदायांच्या रहिवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत जमीन घेण्यासाठी ५० हजार रुपये देण्यात येतात. यामध्ये आवश्यक असल्यास अधिक पैसे वाढवून देण्यात येतील. आदिम जमातीविषयक २०१८ ते २०२० या काळात मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थामार्फत प्रथम रेषा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून आदिम जमाती विकास धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन आणि गरजा यावर आधारित अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच आदिम जमाती विकास धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.