CM Solar Agriculture Channel Scheme : शेतकऱ्यांना दिवसा आणि अखंडित वीजपुरवठ्याची हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्री सौरवाहिनी २.० या नवीन योजनेंतर्गत महावितरणच्या जळगाव परिमंडळात अवघ्या अडीच तीन महिन्यांत शासन आणि शेतकऱ्यांचे दोन हजार ५०४ एकर जमिनीचे मंजूर प्रस्ताव सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत.

मंजूर शासकीय जमिनीपैकी धुळे जिल्ह्यातून एक हजार ९९ एकर, तर नंदुरबार जिल्ह्यातून २२९ एकर जमीन प्राप्त झाली आहे. तसेच धुळे जिल्ह्यातून १२ शेतकऱ्यांची १०४.२७ एकर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. (CM Solar Agriculture Channel Scheme Received 1100 acres of government land from Dhule district)

८ मे २०२३ पासून योजनेत लोकसहभाग वाढविण्यासाठी बदल करून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या नावाने योजना पुढे सुरू ठेवली आहे. या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांना आता हेक्टरी ७५ हजार रुपयांऐवजी १.२५ लाख रुपये देय असून, त्यात प्रतिवर्ष तीन टक्क्यांची वाढ देण्यात आली आहे.

शासकीय आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील जमिनीचा वापर योजनेसाठी करण्यात येत असून, त्यातून शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाची संधी प्राप्त झाल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.

जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश असणाऱ्या जळगाव परिमंडळात या नवीन योजनेसाठी खासगी आणि शासनाच्या ताब्यातील आत्तापर्यंत हजार एकर जमिनीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.

त्यांपैकी १५ जुलै २०२३ पर्यंतच्या तपशिलानुसार शासनाच्या ताब्यातील ९९ ठिकाणची दोन हजार २७९ एकर जमीन स्थानिक पातळीवर प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. शिवाय इतर बऱ्याच ठिकाणच्या जमिनीचे सर्वेक्षण सुरू आहे.

मंजूर शासकीय जमिनीपैकी जळगाव जिल्ह्यातून ९५१.६३ एकर, धुळे जिल्ह्यातून एक हजार ९९ एकर, तर नंदुरबार जिल्ह्यातून २२९ एकर जमीन प्राप्त झाली आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातून १४ शेतकऱ्यांची १२०.८८ एकर, धुळे जिल्ह्यातून १२ शेतकऱ्यांची १०४.२७ एकर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

धुळे-९१, जळगाव-९४ व नंदुरबार जिल्ह्यातील ३७ असे २२२ प्रकरणांवर मंजुरीसाठी काम सुरू आहे. या अभिनव योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन महावितरण जळगावचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी केले आहे. योजनेत सहभागासाठी www.mahadiscom.in किंवा solar-mskvy/index-mr.php या संकेतस्थळावरून अर्ज करता येईल.

पन्नास एकरांपर्यंत जमीन भाड्याने

महावितरणच्या वीज वितरण उपकेंद्रापासून खासगी जमीन असलेले पाच किलोमीटरच्या आतील अंतरावरील शेतकरी या योजनेत आपली जमीन भाड्याने देऊ शकतात.

किमान तीन आणि अधिकाधिक ५० एकरांपर्यंत जमीन सौरऊर्जेसाठी भाड्याने देता येईल, उपकेंद्रापासून ५० एकरांपर्यंत जमीन सौरऊर्जेसाठी भाड्याने देता येईल.

उपकेंद्रापासून जवळील जमिनीला योजनेत प्राधान्य आहे. अभियानात उत्स्फ़ूर्तपणे सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही १५ लाख रुपयांचे अनुदान आहे.