धुळे : शहरातील देवपूरमध्ये एसएनडीटी महाविद्यालयासमोर आणि देवरे अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलशेजारी सरासरी ४०६०.९ चौरसमीटर खुली जागा आहे.

त्यावर महापालिकेचे पूर्वीपासून मंडई, मार्केट म्हणजेच व्यापारी संकुलाचे आरक्षण आहे. (decision of 4000 sq m space in Mahasabha will be decided on 29 march dhule news)

या जागेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादनही झाले होते. असे असताना देवपूरवासीयांच्या भल्यासाठी भूसंपादन रद्द करायचे की कायम राहू द्यायचे याचा फैसला बुधवारी (ता. २९) होणाऱ्या महासभेत होणार आहे. त्याकडे धुळेकरांचे लक्ष असेल.

याप्रश्‍नी महापालिका प्रशासनाने सांगितले, की संबंधित जागेवर महापालिकेचे मंडई, मार्केटचे आरक्षण कायम आहे. असे असताना या जागेचा परस्पर व्यवहार झाला असेल तर माहिती नाही. व्यवहार झाला तरी आरक्षण कायम राहील.

जेल रोडचे अतिक्रमण हटविण्यात आले तेव्हा संबंधित व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी देवरे अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळील ४०६०.९ चौरसमीटर जागेचा विचार झाला. त्या वेळी या जागेच्या भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भूसंपादनही झाले; परंतु या जागेचा विचार सोडून संबंधित व्यावसायिकांनी जेल रोड परिसरातील देव हॉस्टेलच्या जागेचा आग्रह धरला. त्यामुळे देवरे अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळील जागेचा प्रश्‍न भिजत पडला.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

तक्रारदाराचे गंभीर आक्षेप

देवरे अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळील ४०६०.९ चौरसमीटर जागेचा व्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू झाली. याअनुषंगाने सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र जुनागडे यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार केली आहे. त्यात या जागेवर महापालिकेचे आरक्षण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादन झालेले असतानाही शहरातील नगरभूमापन अधिकारी कार्यालयास हाताशी धरून कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे.

नगरभूमापन कार्यालयाने दिलेल्या मिळकत पत्रिकेत देवरे अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळील जागेवर आरक्षण अथवा भूसंपादन झाल्याची कुठलीही नोंद करण्यात आलेली नाही. या बाबी लपवून काही जणांनी जागेच्या व्यवहाराची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नोंद केल्याची तक्रार झाली आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेही नोंदणी झालेल्या दस्तावेजात मिळकत पत्रिकेवर आरक्षण अथवा भूसंपादन झाल्याची नोंद आढळत नसल्याचा लेखी खुलासा तक्रारदाराला दिला आहे. भूसंपादन प्रक्रिया झालेल्या व महापालिकेचे आरक्षण असलेल्या जमिनीचा जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांचा ना हरकत दाखला असल्याशिवाय व्यवहार होऊ शकत नाही. तरीही या जागेची खरेदी-विक्री झाल्याचा, तसेच गैरव्यवहार केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

मनपा महासभेकडे लक्ष

एकिकडे देवरे अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळील ४०६०.९ चौरसमीटर जागेविषयी तक्रार झालेली असताना महापालिकेच्या बुधवारी होणाऱ्या महासभेत भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करायची की भूसंपादन कायम राहू द्यायचे याविषयी फैसला होणार आहे. यात भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय झाला तर जागेच्या परस्पर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला महासभेची मान्यता आहे, असा अर्थ निघू शकेल.

याउलट भूसंपादन कायम राहू देण्याचा निर्णय झाल्यास सुमारे अडीच कोटींचे शुल्क भरून ही जागा महापालिकेकडे वर्ग होऊ शकेल. यानंतर तेथे महापालिकेचे मार्केट व मंडई विकसित होऊन देवपूरमधील रस्त्यावरील भाजी विक्रेते व इतर व्यावसायिकांचा प्रश्‍न कायमचा सुटू शकेल.

देवपूरमधील अतिक्रमणाचा प्रश्‍न सुटून नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. देवपूरमधील महापौर, उपमहापौरांसह भाजपचे नगरसेवकही देवपूरवासीयांबाबत महासभेत नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.