धुळे : येथील महापालिकेच्या हद्दवाढीतील ११ गावांसाठी प्रस्तावित अन्यायकारक मालमत्ता करवाढीला स्थगिती देण्याची मागणी आमदार कुणाल पाटील यांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात गुरुवारी (ता. २५) केली, तसेच हद्दवाढीतील गावांच्या विकासासाठी १२२ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून, त्यास तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली. (Demands moratorium on property tax hike Question of 11 villages Dhule latest marathi news)

महापालिकेच्या हद्दवाढीतील ११ गावांना वाढीव मालमत्ता कर आकारणीबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित गावांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे अन्यायकारक वाढीव मालमत्ता कर आकारणीला स्थगिती देण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

त्यांनी सरासरी ७४ हजार पीडित रहिवाशांचा आवाज अधिवेशनात उठवला. चर्चेवेळी त्यांनी नगरविकास विभागाचे लक्ष वेधले. महापालिकेची ५ जानेवारी २०१८ ला हद्दवाढ करण्यात आली. त्यात वलवाडी, भोकर, मोराणे प्र. ल., महिंदळे, चितोड, अवधान, पिंप्री, बाळापूर, वरखेडी, नकाणे आणि अंशतः नगावचा समावेश झाला.

गेल्या चार वर्षांत या गावांमध्ये कोणताही विकास झाला नाही. रस्ते, गटारी, पथदीप, अशा कोणात्याही मुलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. पावसाळ्यात वलवाडी, भोकर, महिंदळे येथे दुचाकी जाऊ शकत नाही. या स्थितीत ११ गावांतील रहिवाशांना मदत करणे तर लांबच मात्र रहिवाशांना ‘८ अ’चा उतारा आणि बखळ जागेचा उताराही मिळत नाही.

त्यामुळे बँकेचे कर्जही त्यांना मिळत नाही. रजिस्टर खरेदीही बंद करण्यात आली आहे. हद्दवाढीनंतर आता महापालिकेने मालमत्ता करात दुप्पट- तिप्पट वाढ केली आहे. हद्दवाढीनंतर दहा वर्ष करवाढ करू नये, असा नियम आहे. मात्र, या नियमाला महापालिकेने हरताळ फासला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करवाढ तातडीने मागे घेऊन त्यास स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आमदारांनी केली.

हद्दीतील ११ गावांच्या विकासासाठी शासनाकडे १२२ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने विकास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे शासनाने या निधीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी अधिवेशनात केली. या गावातील ग्रामपंचायतीच्या ७२ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या आस्थापनेवर घेण्याबाबत प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही आमदारांनी केली.