Dhule News : राष्ट्रीय महालोकअदालतीच्या माध्यमातून धुळे शहरातील मालमत्ताधारकांकडून सुमारे ५५ लाख रुपये थकबाकी वसुली झाली. हद्दवाढ क्षेत्रातून अधिक कर वसुली झाल्याचे दिसून आले. या लोकअदालतीमुळे महापालिकेच्या थकबाकी वसुलीलाही हातभार लागला. दरम्यान, शास्ती माफी योजना ३१ मार्चपर्यंत लागू असल्याने लोकअदालतीत थकबाकी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसले. (Dhule About 55 lakhs of dues were recovered from property owners in city through National Lok Adalat)

दरम्यान, नोटिसा बजावूनही लोकअदालतमध्ये न आलेल्या थकबाकीदांवर आता महापालिका कठोर कारवाई करण्याची शक्यता असून बडे थकबाकीदार आता रडारवर आले आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. यासाठी मोठी यंत्रणा कामाला लावण्यात आली आहे.

दरम्यान, धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत होणाऱ्या राष्ट्रीय महालोकअदालतच्या माध्यमातूनही थकबाकीदारांनी आपापल्या थकबाकी प्रकरणाचा निपटारा करावा असे आवाहन महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आले होते. या लोकअदालतीसाठी महापालिकेकडून थकबाकीदारांना नोटीसही बजावल्या होत्या.

दरम्यान, रविवारी (ता.३) जिल्हा न्यायालयात राष्ट्रीय महालोकअदालत झाली. या ठिकाणी महापालिकेतर्फे प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली होती. धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद.

जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव न्यायमूर्ती संदीप स्वामी, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांच्यासह पॅनल तज्ज्ञ श्रीमती. राहतेकर, करमूल्य निर्धारण अधिकारी पल्लवी शिरसाठ, वसुली अधीक्षक मधुकर निकुंबे, शिरीष जाधव व कर्मचारी आदी उपस्थित होते. (latest marathi news)

५५ लाख वसुली

राष्ट्रीय महालोक अदालतीतून थकबाकी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी धुळे महापालिकेतर्फे सात हजार नोटिसा वाटप करण्यात आल्या होत्या. मात्र, लोकअदालतीत प्रत्यक्षात केवळ १८८ प्रकरणांचा निपटारा झाला. सात हजारपैकी केवळ १८८ थकबाकीदारांना प्रतिसाद दिला. या कार्यवाहीतून एकूण ५४ लाख ९५ हजार ४९५ रुपये थकबाकी वसूल झाली.

आता कारवाईला बळ

राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून थकबाकी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी धुळे महापालिकेतर्फे सात हजार थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, केवळ १८८ थकबाकीदारांनी याला प्रतिसाद दिला.

त्यामुळे नोटिसा बजावूनही ज्या थकबाकीदारांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेला आता बळ मिळाले आहे. त्याअनुषंगाने संबंधितांकडून वसुली अथवा कारवाई करण्याचा महापालिका अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असणार आहे.

लोकअदालतीतून झालेली वसुली (लाखात)

हद्दवाढ क्षेत्रातून २८,३६,०००

उर्वरित शहर १३,४५,२८२

पाणीपट्टी १,०८,०००

आरटीजीएस १२,०६,२१३

एकूण ५४,९५,४९५ रुपये