Dhule News : बालकांना अनधिकृतपणे डांबून ठेवणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी यांनी दिला आहे.

बालकांना अनधिकृतपणे डांबून ठेवून त्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि लैगिंक शोषणाची घटना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम तसेच महाराष्ट्र बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. (Dhule Action will be taken against institutions that keep children illegally)

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम ४२ नुसार मान्यता अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त नसलेली संस्था अथवा अशी संस्था चालविणाऱ्या व्यक्तीला एक वर्ष कारावास तसेच एक लाखापेक्षा कमी नसेल एवढ्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या अधिनियमानुसार जिल्ह्यात अनधिकृतपणे सुरू असणाऱ्या संस्थांवर अथवा संस्थाचालकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार येईल.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियमामधील तरतुदीनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली अनाथ, निराधार, निराश्रित, संकटग्रस्त.

विधिसंघर्षित असलेली ० ते १८ वयापर्यंतच्या बालकांना बालकल्याण समिती व बाल न्यायमंडळाच्या आदेशान्वये बालगृहात दाखल केले जाते. तसेच बालकांना संरक्षण, संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात येऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केला जातो.

या संस्था नोंदणीकृत

धुळे जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत पाच शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यात जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित मुलींचे निरीक्षणगृह/बालगृह, साक्री रोड, धुळे (अर्चना पाटील, संपर्क ८८०६२६८६७४), जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित मुलांचे निरीक्षणगृह/बालगृह, साक्री रोड.

धुळे (पी. एस. कोकणी, ९४२३२८८९६५), अपंग कुष्ठरोगी स्वावलंबन संस्था संचलित शिशुगृह, ७२, उत्कर्ष कॉलनी, साक्री रोड, धुळे (अतुल बिऱ्हाडे, ८३०८२७९१२३), शासकीय ममता महिला वसतिगृह, ११, आनंदनगर, इंदिरा गार्डन जवळ, देवपूर, धुळे (परिवीक्षा अधिकारी सविता परदेशी, ९४०३४६५१०४), जिजामाता महिला मंडळ संचलित आनंद कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलींचे बालगृह.

निमडाळे, ता.जि. धुळे (दीपाली बोरसे, ९९२२६६७१११) इत्यादी नोंदणीकृत संस्था आहेत. या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांव्यतिरिक्त धुळे जिल्ह्यातील अनधिकृत चालू असणाऱ्या संस्थांवर अथवा संस्थाचालकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, याची संस्थाचालकांनी नोंद घ्यावी, असेही जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बिरारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.