Dhule Crop Insurance : विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात २०१६-१७ पासून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. धुळे जिल्ह्यात दोन लाख ७० हजार शेतकरी (खातेदार) आहेत. आजअखेर जिल्ह्यातील ८४ हजार ६५१ शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी अर्ज केला असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनी शासनाच्या चांगल्या योजनेत सहभागी व्हावे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे. (farmers in district should pay Pradhan Mantri Crop Insurance )

जिल्ह्यात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, रागी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कापूस, कांदा आदी अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. पीककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. अंतिम मुदत १५ जुलै असून, सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के आहे.

धुळे जिल्ह्यात तीन वर्षांसाठी (२०२३-२४ ते २०२५-२६) एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कं.लि. या कंपनीची निवड झाली आहे. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेनुसार जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेऊन पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. गेल्या वर्षी दोन लाख ३९ हजार खातेदार शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी अर्ज केला होता.

विमा संरक्षणाच्या बाबी

प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी/लावणी/उगवण न होणे, हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीकपेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेतजलमय होणे, भूस्खलन दुष्काळ, पावसातील खंड, कीडरोग इत्यादी बाबींमुळे हंगामातील शेवटी उत्पादनात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे होणारे नुकसानींतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यास अधिसूचित पिकांचे नुकसान हे वैयक्तिक पंचनामे करून निश्चित करण्यात येते. जोखीम स्तरामध्ये ७२ तासांच्या आत पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. (latest marathi news)

जोखीम सूचना ७२ तासांच्या आत

जोखीम स्तरामध्ये ७२ तासांच्या आत पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे आकस्मात नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत केंद्र सरकार पीकविमा ॲप संबंधित विमा कंपनी संबंधित बँक, विमा, कृषी, महसूल विभाग किंवा कृषी रक्षक पोर्टल क्र. १४४४७ व क्रॉप इन्शुरन्स ॲप याद्वारे नुकसानीची तक्रार करावी किंवा काही अडचण असल्यास कृषी रक्षक पोर्टलवर १४४४७ या क्रमांकावर कॉल करावा.

योजनेत सहभागी होण्याची आवश्यक कागदपत्रे ः

आधारकार्ड, पिकाची नोंद असलेला ७/१२ उतारा, पीक लागवड स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबुक, संपूर्ण भरलेला विमा प्रस्ताव अर्ज. भाडेतत्त्वावरील शेती असल्यास शेतकऱ्याने नोंदणीकृत भाडेकरार प्रत विमा पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. ई-पीक पाहणींतर्गत पिकाची नोंद करण्यात यावी. बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या पिकाचा विमा जवळच्या वित्तीय संस्थेमार्फत घेऊ शकतात.

बनावट मेसेजपासून सावधान

सातबारा व आधारकार्डमधील नावात थोडा जरी बदल असला तरी शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचा मेसेज सर्वत्र व्हायरल होत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी बुचकळ्यात पडले असून, लाभ घेण्यापासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे मेसेज बनावट असून, त्यावर शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवू नये. आधारकार्ड व सातबारामधील नावात बदल असला तरी योजनेसाठी अर्ज करता येणार असल्याची माहिती शासकीय सूत्रांनी यापूर्वीच जाहीर केली आहे.

''खरिपासाठी एक रुपयात पीकविमा योजनेसाठी अडचण आल्यास नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांनी शासनाच्या चांगल्या योजनेत सहभागी व्हावे.''-के. आर. शिरसाठ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धुळे