Dhule Municipality News : कोट्यवधी रुपये खर्चून एखादा प्रकल्प उभा करायचा आणि तो नंतर देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षितता व मनुष्यबळाचे कारण देत चालविण्यासाठी एखाद्या ठेकेदाराच्या घशात घालण्याची परंपरा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी कायम ठेवली आहे.

आता तब्बल सात कोटी रुपये खर्चून पांझरा नदीकिनारी सुमारे पाच एकर जागेवर साकारलेले उद्यानही वार्षिक करार पद्धतीने चालविण्यासाठी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी ठेवला व त्याला महासभेत मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, आयुक्त तथा प्रशासकांनी छत्रपती संभाजी गार्डनची काय अवस्था झाली आहे याचे उदाहरण देत अधिक कठोर अटी-शर्ती घाला, वास्तविक एस्टिमेट तयार करा व नंतर याबाबत कार्यवाही करा, अशा सूचना देत थोडा लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला.

शहरातील पांझरा नदीकिनारी सुमारे पाच एकर जागेवर शासन व मनपाच्या निधीतून महापालिकेने गार्डन साकारले. या गार्डनला संत रविदास यांचे नाव देण्यात आले. डिसेंबर-२०२३ मध्ये या गार्डनचे थाटामाटात व मान्यवरांच्या हस्ते लोकार्पण झाले.

या गार्डनमध्ये फाउंटन, लेझर शो, वृक्षलागवड, लॉन, जॉगिंग ट्रॅक आदी विविध कामे झाली आहेत. दरम्यान, आता एवढ्या मोठ्या उद्यानाचे देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षितता, समाजकंटकांकडून गोंधळ घालण्याची शक्यता आदी विविध मुद्दे पुढे करून अधिकाऱ्यांनी हे गार्डन चालविण्यासाठी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी (ता. २२) महासभेपुढे ठेवला.

विविध प्रकारच्या १३ अटी-शर्ती टाकून ठेकेदारास एकरकमी रॉयल्टी तत्त्वावर हे उद्यान द्यावे, असे त्यात नमूद आहे. यात प्रवेश शुल्क पाच रुपये आकारून याप्रमाणे रोज पाचशे प्रवेश गृहीत धरून दिवसाला अडीच हजार रुपये.

लेझर शोसाठी प्रतिव्यक्ती ३० रुपये याप्रमाणे दिवसाला २०० प्रवेश गृहीत धरून सहा हजार रुपये असे एकूण दिवसाला साडेआठ हजार रुपये, प्रतिमहा दोन लाख ५५ हजार, तर प्रतिवर्ष ३० लाख ६० हजार रुपये अपेक्षित उत्पन्न गृहीत धरून उद्यान ठेकेदारास चालविण्यास देण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. यातून २५ टक्के रॉयल्टी अर्थात सात लाख ६५ हजार रुपये मनपाला उत्पन्न मिळेल, असेही नमूद आहे.

आयुक्तांनी टोचले कान

दरम्यान, हा विषय मंजूर करतानाच आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी काहीशी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील छत्रपती संभाजी गार्डनदेखील अशाच पद्धतीने ठेकेदाराला चालविण्यासाठी दिले.

आज त्या गार्डनची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे श्रीमती दगडे-पाटील यांनी नमूद करत एका अर्थात महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. या पार्श्वभूमीवर किमान महिनाभर महापालिकेने उद्यान चालवून खर्चाचा अंदाज घ्यावा, वास्तविक एस्टिमेट तयार करावे व अनुभवी कंपनी, ठेकेदारास काम देता येईल यादृष्टीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या.

अर्थात शहरातील एखाद्या थातूर-मातूर ठेकेदाराला काम देऊन या उद्यानाचाही वाट लावू नका, असा संदेशच त्यांनी यातून दिल्याचे दिसते. त्यानंतरही पुढे काय होते, याकडे लक्ष असणार आहे.