धुळे : एकीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याची ओरड होत असताना, दुसरीकडे मात्र तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे मनपा तिजोरीतून तब्बल एक कोटी २० लाखांवर रक्कम भरपाईपोटी खर्च करावी लागत आहे. २०१९ मध्ये महाले प्रतिष्ठानच्या साई समर्थ नर्सरीतून धुळे महापालिकेने ४० हजार रोपे जप्त केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने ४० हजार रोपे परत करा अथवा या रोपांची किंमत महाले यांना परत करा, असा आदेश दिला. (Confiscation action to pay compensation for 40 thousand saplings of Dhule Municipal Corporation )

त्यानुसार आता धुळे महापालिकेने ४० हजार रोपांच्या खरेदीसाठी निविदा काढली आहे. १ जुलै २०१९ ला तत्कालीन उपायुक्तांच्या आदेशाने शहरातील सर्वे नंबर ४७४/१ व सर्वे नंबर ६४४/१ ‘अ’ मधील साई समर्थ नर्सरीतून धुळे महापालिकेने ४० हजार रोपे जप्त केली होती. याविरोधात नर्सरीचे मालक सतीश महाले यांनी धुळे महापालिकेच्या विरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला.

न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२२ ला याप्रकरणी आदेश पारित करत महाले यांचे ४० हजार रोपे परत करावी अथवा या रोपांचे मूल्य त्यांना परत करावे, असा आदेश केला. त्यानंतरही याबाबत मनपाकडून कार्यवाही न झाल्याने महाले यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला यावर कार्यवाही करणे आता भाग पडले आहे. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने २५ जुलैच्या प्रशासकीय महासभेत रोपे किंवा मूल्य देण्याबाबतचा विषय मंजूर केला.

रोपे खरेदीसाठी निविदा

दरम्यान, प्रशासकीय महासभेत मंजूर ठरावानंतर मनपा प्रशासनाकडून २४ सप्टेंबरला रोपांच्या खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. विविध प्रकारचे ४० हजार छोटे-मोठे वृक्षांची खरेदी करण्याबाबत ही निविदा आहे. (latest marathi news)

एक कोटी २० लाखांवर खर्च

सद्यःस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारची १२ ते १५ फूट उंचीच्या रोपांची सरासरी अंदाजे किंमत ३०० रुपये प्रतिनग याप्रमाणे ४० हजार रोपांच्या खरेदीसाठी एक कोटी २० लाख रुपयांची आवश्‍यकता राहील, असे सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकाऱ्यांनी महासभेच्या टिप्पणीत नमूद केले होते. त्यामुळे आता ४० हजार रोपांच्या खरेदीसाठी तब्बल एक कोटी २० लाख रुपये मनपा तिजोरीतून खर्च करावे लागणार आहेत. अर्थात आता निविदाप्रक्रियेत कोणते दर येतात, त्यावर हा खर्च निश्‍चित होईल. त्यामुळे एक कोटी २० लाखांपेक्षा जास्त खर्चदेखील जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एकीकडे बचत, दुसरीकडे भुर्दंड

दर वर्षी महापालिकेकडून पावसाळ्यात वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविला जातो. यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते. मात्र, जास्तीत जास्त रोपे मोफत मिळविण्याचा मनपाकडून प्रयत्न होतो. यंदाही मनपाने ५० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, सामाजिक वनीकरण विभागाकडून महापालिकेने तब्बल एक लाख ३५ हजार रोपे मोफत मिळविली. त्यातून या वर्षी वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविला गेला. दुसरीकडे मात्र २०१९ च्या जप्ती प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाने रोपांची भरपाई करून देण्यासाठी तब्बल एक कोटी २० लाखांवर खर्च करावा लागणार आहे.