Dhule Lok Sabha Election Result 2024 : धुळे शहरात जातीय समीकरने नेहमीच प्रभावी ठरत आली आहेत. धुळे लोकसभा मतदारसंघात विद्यमान खासदार डॉ. सुभाष भामरे सलग दोन वेळा निवडून आल्यानंतर २०२४ साली तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात होते, तर त्यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या शोभा बच्छाव यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या मतदारसंघात २००९ पासून भाजपचे वर्चस्व पाहायाला मिळत आहे मात्र शोभा बच्छाव यांनी यावेळी तगडं आव्हान उभे केलं. धुळे लोकसभा मतदारसंघात यंदा ६०.६१ टक्के मतदान झालं होतं.

अखेर धुळे लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवार डॉ. शोभा बच्छाव या ५१५५ मतांनी विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी दोन वेळा खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री असलेले भाजपचे डॉ. सुभाष भामरे यांचा पराभव केला आहे.

भाजपचे २००९ पासून या मतदारसंघावर वर्चस्व असून विद्यमान खासदार डॉ. सुभाष भामरे सलग दोन वेळा निवडून आले आहेत. पक्ष नेतृत्वाने यावेळी त्यांना पुन्हा संधी दिली आहे.

धुळे लोकसभा मतदारसंघात धुळे जिल्ह्यातील धुळे शहर, धुळे ग्रामीण व शिंदखेडा या तीन तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव मध्य, मालेगाव बाह्य व बागलाण या तीन अशा सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.

धुळे लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभेच्या जागांबद्दल बोलायचे झाल्यास, धुळे ग्रामीणमध्ये काँग्रेसचे कुणाल पाटील, धुळे शहर AIMIM चे शाह फारुक अन्वर, सिंदखेडा येथे भाजपचे जयकुमार रावल, मालेगाव मध्य इस्माइल खालिक (AIMIM), मालेगाव बाह्य दादाजी भुसे (शिवसेना शिंदे गट) तर बागलाण येथे दिलीप बोरसे (भाजप) हे आमदार आहेत.

२०१९ मध्ये काय झालं होतं?

धुळे मतदारसंघात डॉ. सुभाष भामरे भाजपकडून दोन वेळा विजयी झाले आहेत, २०१९ च्या निवडणुकीत त्यांना ६,१३,५३३ इतकी मते मिळाली होती. तर काँग्रेसचे कुणाल पाटील ३,८४,२९० मतांसह दुसऱ्या तर नबी अहमद (वंचित बहुजन आघाडी) हे ३९,४४९ मतांनी तिसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार ठरले होते. तर अपक्ष उमेदवार अनिल गोटे यांना ८,४१८ इतकी मते मिळाली होती. या निवडणुकीत विजयी उमेदवाराचे मताधिक्य २,२९,२४३ इतकी मते राहिलं होतं.

हे मुद्दे प्रभावी ठरले

मतदारसंघात रोजगाराचा प्रश्‍न गंभीर बनला होता. शेतीमाल व यंत्रमागावरील प्रक्रिया उद्योगाचा अभाव तसेच धुळे जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पासंदर्भात पाटचाऱ्या, कालव्यांचे प्रश्‍न कायम होता. यासोबत कसमादेसाठी वरदान ठरणाऱ्या ‘मांजरपाडा - २’ प्रकल्पाची मागणी देखील यावेळी प्रचाराचा मुद्दा ठरली. कांदा आणि कापूस निर्यातबंदीवरुन शेतकरी वर्गाची केंद्र सरकारवर नाराजी दिसून आली.