Dhule News : महापालिकेच्या राजे संभाजी गार्डनची वाट लावणाऱ्या ठेकेदाराला पांझरा नदी काठावरील संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज उद्यानाचे काम नकोच, अशी ताठर भूमिका घेत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी केवळ काम पदरात पाडून घेऊन महापालिकेच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तांची दुरवस्था करण्याच्या प्रकाराला चाप लावल्याचे पाहायला मिळाले. (Sant Ravidas Garden will run by municipality)

महापालिकेची प्रशासकीय स्थायी समितीची सभा सकाळी अकराला झाली. आयुक्त दगडे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, उपायुक्त शोभा बाविस्कर, सहाय्यक आयुक्त प्रांजली मुंडे, सहाय्यक आयुक्त स्वालीहा मालगावे व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

काम देण्यास नकार

संत शिरोमणी गुरु रविदासजी महाराज उद्यान वार्षिक भाडे तत्त्वावर करार पद्धतीने चालविण्यासाठी प्राप्त निविदा दरांवर निर्णयाचा विषय सभेपुढे होता. दुसऱ्यांचा राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत न्यू राजेंद्र शॉपिंग सेंटर व भूषण एल. चौधरी यांची निविदा होती. यातील न्यू राजेंद्र शॉपिंग सेंटरची निविदेतील बोली तुलनेने जास्त होती. त्यामुळे विषय मंजूर होणार असे चित्र होते.

मात्र, आयुक्त तथा प्रशासक श्रीमती दगडे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना संबंधित ठेकेदाराबाबत विचारणा केली व यापूर्वी राजे संभाजी गार्डन भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी ज्यांनी घेतले होते, त्यांचीच ही निविदा असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित ठेकेदाराने राजे संभाजी गार्डनची वाट लावली असे म्हणत आयुक्त दगडे-पाटील यांनी या ठेकेदाराला नव्या उद्यानाचे काम देणे संयुक्तिक नसल्याचे मत नोंदवत काम देण्यास नकार दर्शविला. (latest marathi news)

नागरिकांसाठी खुले करा

दरम्यान, ठेकेदाराला काम देण्यास नकार दिला असला तरी संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज उद्यान नागरिकांसाठी खुले करा, अशी सूचना आयुक्त दगडे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. त्यासाठी उद्यानाच्या साफसफाईसह आनुषंगिक कामे पूर्ण करा व दिवाळीत नागरिकांना उद्यानात जाऊ द्या. आचारसंहितेनंतर उद्यान भाडेतत्त्वावर द्यायचे किंवा कसे ते बघू असेही त्यांनी नमूद केले.

शाळांत सीसीटीव्ही

महापालिकेच्या २० शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे व आनुषंगिक यंत्रणा बसविण्याचा विषय स्थायीत मंजूर करण्यात आला. आर. डी. डाटा सिस्टिम्स यांची अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा -०.५० टक्के कमी दराची (सर्वात कमी) निविदा होती. ती मंजूर करण्यात आली.

२७ लाख ८८ हजार ५५१ च्या खर्चास यासाठी आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता होती. विषय मंजुरीमुळे येत्या काळात महापालिकेच्या शाळांवर आता सीसीटीव्हीचा वॉच असणार आहे. खुल्या जागेस कंपाउंड वॉल, रस्ता काँक्रिटीकरणासह काही कार्योत्तर खर्चाचे विषय मंजूर झाले.