Dhule News : तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी कळीचा मुद्दा ठरलेल्या अक्कलपाडा प्रकल्पात शंभर टक्के जलसाठा होण्याबाबत बुडीत क्षेत्रातील उर्वरित शेतजमिनीच्या अधिग्रहणाचा अडथळा येत होता. तो लवकरच संपुष्टात येणार असून, या शेतजमिनीच्या अधिग्रहणासाठी १०४ कोटींच्या निधी वितरणाची कार्यवाही होणार आहे, अशी माहिती माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली. डॉ. भामरे म्हणाले, की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची मुंबईत भेट घेतली. (hundred percent water storage in Akkalpada soon )

श्री. फडणवीस यांनी निधीबाबत ग्वाही दिली. अक्कलपाडा प्रकल्प पूर्णत्वासाठी सुमारे ४२ वर्षे लागली. यातही प्रकल्पाचे शेवटच्या टप्प्यातील काम केंद्र सरकारकडून पाठपुराव्याअंती निधी आणल्यानंतर पूर्णत्वास आले. तरीही प्रकल्पात प्रशासनाकडून केवळ ६५ टक्केच जलसाठा केला जात आहे. कारण त्यापेक्षा अधिक जलसाठा केल्यास प्रकल्पबाधित क्षेत्रातील अधिग्रहीत न झालेली शेतजमीन बुडिताखाली येते. यात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.

पाठपुरावा सुरूच

याप्रश्‍नी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर खलाणे, जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती संग्राम पाटील, अकलाडचे सरपंच अजय माळी, तसेच शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय मराठे आदींनी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा केला. त्यानुसार आपण फडणवीस, महाजन, जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या अधिग्रहणासाठी कार्यवाहीची सूचना दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पुढील कार्यवाही थांबली होती. (latest marathi news)

मुद्दा पटवून दिला

लोकसभेची आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने १०४ कोटींचा निधी देऊन अक्कलपाडा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या उर्वरित शेतजमिनीचे अधिग्रहण होईल. त्यामुळे अक्कलपाडा प्रकल्पात शंभर टक्के जलसाठा होऊन १.६ टीएमसी जलसाठा वाढू शकेल. नवीन १.६ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधण्यासाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधी लागतो.

मात्र, अक्कलपाडा प्रकल्पात तितक्याच क्षमतेचा जलसाठा होण्यासाठी केवळ १०४ कोटी रुपयांचा निधी देऊन शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाद्वारे १.६ टीएमसी जलसाठा होऊन पाणीप्रश्न कायमचा सुटणार आहे, हा मुद्दाही डॉ. भामरे यांनी फडणवीस, महाजन यांना पटवून दिला. याचा फायदा अक्कलपाडा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सर्व गावांना प्रकल्पाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यांद्वारे शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्यासाठी होणार आहे. अपेक्षित १०४ कोटींचा निधी लवकर देण्याबाबत त्यांनी आश्वासन दिल्याचे डॉ. भामरे यांना सांगितले.