Dhule News : वन विभागांतर्गत कोंडाईबारी प्रा. (ता. साक्री) येथे शेती करण्याच्या उद्देशाने काही जणांनी वृक्षतोड करीत सुमारे वीस हेक्टर राखीव वनजमिनीवर अतिक्रमण केले. ते वन विभागाने मंगळवारी (ता. २३) कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात हटविले. याप्रकरणी संशयित १६ जणांविरुद्ध वन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. (Encroachment on 20 hectares of forest land removed)

अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलिस दलातील २२० अधिकारी व कर्मचारी, आरसीपीचे दोन पथक, दामिनी पथक, पाच पिंजरा वाहने, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, तीन सहायक वनसंरक्षक, सात वनपरिक्षेत्र अधिकारी व दीडशे वन कर्मचाऱ्यांच्या बळाचा वापर केला, अशी माहिती उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग यांनी दिली.

मोठी प्रमाणात वृक्षतोड

धुळे वन विभागाच्या कोंडाईबारी (प्रा.) वन क्षेत्रातील नियतक्षेत्र जांभोरामधील कक्ष क्रमांक ३६५, ३६६ मध्ये राखीव वनात काही जणांनी जानेवारी ते मेदरम्यान शेतीसाठी अतिक्रमण करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड व साफसफाई केली.

यंदाच्या पावसाळ्यात या राखीव वनातील अतिक्रमित क्षेत्रात ते शेती कसत होते. वनजमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या लोकांसोबत वन विभाग, महसूल विभाग व पोलिस विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. अतिक्रमण करणाऱ्यांची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे सूचीत करून त्यांना समज देण्यात आली होती. (latest marahi news)

जमीन अतिक्रमणमुक्त

असे असताना अतिक्रमण करणारे काहीही समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यांनी अतिक्रमित वनजमिनीवर किऱ्या ओढून पेरणी करण्यास सुरुवात केली. मुख्य वनसंरक्षक नीनू सोमराज, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या सहकार्याने मंगळवारी (ता. २३) पोलिस बंदोबस्तात संयुक्त कार्यवाही झाली.

चौदा पोकलँड व जेसीबीच्या साहाय्याने अतिक्रमित क्षेत्रावर समतल चरव्दारे वीस हेक्टर वनजमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. या कार्यवाहीत उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, विभागीय वन अधिकारी आर. आर. सदगीर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय बांबळे, पोलिस निरीक्षक हनुमंत गायकवाड, सर्व वनक्षेत्रपाल, महसूल विभागाचे मंडलाधिकारी व वन कर्मचारी सहभागी झाले.

एक वर्षापर्यंतची शिक्षा

वनजमिनीवर अतिक्रमणानंतर वनहक्क पट्टे मिळतील, असा गैरसमज आहे. वनहक्क कायद्यानुसार १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांनाच वनहक्क मान्य होतो. या कालावधीनंतरच्या अतिक्रमणधारकांसाठी वनहक्क कायदा लागू नाही. वनजमिनीवर अतिक्रमण करणे भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २६ अन्वये गुन्हा आहे. तो अजामीनपात्र आहे. वन जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास अटक होऊन एक वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे वन जमिनीवर अतिक्रमण करू नये, असे वन विभागाने आवाहन केले.