म्हसदी : यंदा साक्री तालुक्यात दुष्काळाची दाहकता भयावह असताना शासकीय यंत्रणेने फक्त ‘दुष्काळसदृश’ परिस्थिती जाहीर केली आहे. हा प्रकार अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया बळीराजासह समाजमनातही उमटत आहे. एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजत असून, दुष्काळाच्या छायेत तालुका भरडला जात असल्याचे चित्र लोकप्रतिनिधी कसे गांभीर्याने बघतील, हा खरा प्रश्न आहे. (Dhule Farmers deprived of government aid in Dhule Drought)

दिवाळीपूर्व पीकविम्याची २५ टक्के अग्रिम रक्कम फक्त कपाशी पिकाला दिली गेली असली, तरी शेतकऱ्यांची आर्थिक मदार असलेले कांदा, मका आदी पिकांच्या विम्याची दमडीही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. शासनाने घोषणा करत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. चारा व पाणीटंचाई तसेच रोजगाराची समस्या निर्माण झाल्याने त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम बाजारपेठेवरही झाला आहे.

पावसाअभावी शेतीच्या सर्वच उत्पादनांत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. अनेक गावांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. अशी परिस्थिती असतानाही शासकीय यंत्रणा फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्यांना जीवन कसे जगावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरिपाचे अवघे वीसच टक्केच उत्पादन हाती आल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. रब्बीची अवस्था यापेक्षा बिकट आहे.

भरपाई देताना दुजाभाव

पर्जन्यमान व शेती व्यवसायाच्या नैसर्गिक आपत्तीचे शासकीय मदतीसाठीचे पुरावे महसूल यंत्रणेकडून दिले जातात. अशा वेळी महसूल क्षेत्रातील शेती व अन्य ठिकाणी किती नुकसान झाले आहे याचा पंचनामा करत तालुका प्रशासनास प्रस्ताव सादर केला जातो. यंदा सर्व पावसाळ्यात खळखळून वाहून जाईल इतका पाऊस झाला नाही, असे ज्येष्ठ, जाणकार शेतकरी छाती ठोकून सांगत आहेत किंबहुना सर्व पावसाळा संपूनही मुसळधार पाऊस झाला नाही. (latest marathi news)

मग अशा वेळी महसूल यंत्रणेने दुष्काळासाठी कोणता निकष ठेवला असेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महसूल यंत्रणेचे स्थानिक कर्मचारी किती प्रामाणिकपणे वास्तव स्थिती तालुका प्रशासनास कळवितात याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी तलाठी, मंडळ अधिकारी वस्तुस्थिती लपून ठेवत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ज्या गावांची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी आहे अशा दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांना शासन आर्थिक मदत करत असते. केवळ कपाशी पिकाला पीकविम्याची अग्रिम रक्कम देऊन शासनाने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे सोंग केल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहेत.

कृषी विभागाकडून दिलासा हवा

शेती व्यवसायाला शासनाच्या कृषी विभागाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यातून प्रामाणिकपणे बळ दिल्यास शेतकरी सावरू शकतात. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, फळबाग लागवड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण,

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, सामुदायिक शेततळी, मागेल त्याला शेततळे, कांदाचाळ उभारणी, अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका, गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना, राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजना यांसारख्या अनेक योजना आहेत. बेभरवशाचा शेती व्यवसाय झाल्याने शेतकरी अशा योजनांच्या मदतीने विकास साधण्याचा प्रयत्नही करतो.

पण संबंधित यंत्रणा योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांस लाभ देईलच याची हमी कमीच. यंदा पाणी समस्येमुळे इच्छा असूनही शेतकरी शेती व्यवसायात धाडस करत नसल्याचे चित्र आहे. आजच्या घडीला केवळ पाळीव प्राण्यांतील दुभती जनावरे, औताचे बैल व भाकड जनावरांना पाणी, चारा कसा उपलब्ध होईल या विवंचनेत शेतकरी गुरफटून गेला आहे.

"सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती, बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहे. वाढती मजुरी, बियाणे, खते यांची दरवाढ व अनियमित होणारा वीजपुरवठा यामुळे शेतकरी नेहमीच अडचणीत सापडला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत मायबाप सरकारने ठोस मदत करत बळीराजाला दिलासा द्यावा."

-प्रदीपकुमार नांद्रे, उपसभापती, शेतकरी सहकारी संघ लि., साक्री