शिरपूर : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची सर्वत्र धामधूम सुरु आहे. ग्रामीण भागात या योजनेची सर्वच जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर दिल्यामुळे अंगणवाडी केंद्रांना मिनी सेतू केंद्रांचे स्वरूप आले आहे.

सकाळपासून ते सायंकाळी उशिरापर्यंत येथे महिलांची तोबा गर्दी होत असल्यामुळे बालकांच्या शिक्षण व संगोपनाचे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या अतिरिक्त जबाबदारीमुळे अंगणवाडी सेविकांची मनःस्वास्थ्य बिघडले असून दबावाखाली काम करताना त्यांना कमालीचा तणाव जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे. (Dhule Ladki Bahin Yojana Anganwadi become Mini Setu Centers)

अंगणवाडी सेविकांवर जबाबदारी

मोहोळ तालुक्यातील देगाव येथील अंगणवाडी क्रमांक एकच्या सेविकेचे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरण्याचे काम करीत असताना अंगणवाडीतच हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. या घटनेमुळे अंगणवाडी सेविकांवरील तणावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

यापूर्वीच रेकॉर्ड करणे, ऑनलाइन कामे, आहार वाटप, लहान बालके, गरोदर माता व स्तनदा मातांची आरोग्य विषयक माहिती आरोग्य केंद्रांना देणे, शासकीय योजनांची माहिती देणे अशा अनेक कामांचा बोझा असताना लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरणे, सर्वेक्षण करणे अशा अतिरिक्त कामाचा भार त्यांच्यावर लादला गेला आहे. मानधनाच्या तुलनेत खूप मोठ्या कामाचा भार टाकताना शासनाने अंगणवाडी सेविकांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा विचार करायला हवा होता असा मतप्रवाह विविध संघटनांमधून व्यक्त केला जात आहे.

उपयोग काय

कोरोना संक्रमण कालावधीत गावपातळीवर प्रत्यक्ष फील्डवर काम करून अंगणवाडी सेविकांनी मोठी कामगिरी बजावली. मात्र त्यांच्या मानधनासाठी प्रदीर्घ काळ लढा द्यावा लागला. विमा योजनांचा लाभही सहजासहजी मिळाला नाही. पाठोपाठ आयुष्यमान भारत कार्ड, आरोग्य विभागाचे सर्वेक्षण, मासिक मीटिंग, सहामाही मीटिंग, कच्चा आहार (टीएचआर ) वाटप आणि आता लाडकी बहीण योजना अशा जबाबदार्‍याही सोपवण्यात येत आहेत. बालकांचे भवितव्य मजबूत व्हावे म्हणून उभारलेल्या अंगणवाडी केंद्रांचा उपयोग विविध योजनांचे फॉर्म भरण्यासाठी होत असल्याने त्याच्या मूळ हेतूस हरताळ फासला गेला असून अशा केंद्रांचा उपयोगच काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (latest marathi news)

वादांना निमंत्रण

राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांमध्ये फॉर्म भरण्याचे काम सुरू आहे. अनेकदा शासन स्तरावरून योजनेच्या अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. त्यामुळे नोंदणीसाठी आलेल्या महिला व अंगणवाडी कर्मचाऱ्‍यांमध्ये वाद वाढू लागले आहे. फॉर्म भरण्यावरून रांगेतील महिला एकमेकांशी हुज्जत घालतात. त्यांची भांडणे वाहून अंगणवाडीतील बालके भांबावतात. नियमित आहार वाटपातही गर्दीमुळे अडथळे निर्माण होतात.

विजेची समस्या कायम

‘नारीदूत’ या अ‍ॅपचा वापर करून अंगणवाडी सेविका फॉर्म भरतात. सतत वापरामुळे मोबाईल डिस्जार्च होतो. ग्रामीण भागात दिवसा भारनियमन होत असल्यामुळे मोबाईल चार्जिंगची अडचण होते. तसेच अनेकदा मोबाईल नेटवर्कही नसते. दिवसभर काम केल्यानंतर सर्वेक्षण करून संबंधित पात्र लाभार्थ्यांची यादीही अंगणवाडी सेविकांनीच द्यावी असा आग्रह धरला जात आहे.

सुविधा द्या

ग्रामीण भागातही काही ठिकाणी फाइव्ह जी नेटवर्क पोचले आहे. मात्र सेविकांकडे असलेले मोबाईल फोर जी आहेत. कामाची व्यापकता लक्षात घेता शासनाने त्यांना लॅपटॉप उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. वीज, लॅपटॉप अशा छोट्या सुविधांपासून वंचित असतानाच नियमित कामे, अधिकाऱ्‍यांना अहवाल देणे आदींचीही व्यवस्था अंगणवाडी सेविकांना करावी लागते. त्यामुळे नियमित कर्तव्य व्यतिरिक्त कोणतीच कामे देऊ नयेत अशी मागणी केली जात आहे.